मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे जनसुरक्षा कायद्याविरोधात निर्धार परिषद पार पडली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना पक्षांनी एकत्र येऊन लोकशाही रक्षणासाठी तीव्र भूमिका मांडली.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी आणलेला जनसुरक्षा कायदा लोकशाहीसाठी गंभीर आव्हान असल्याचे स्पष्ट केले. या कायद्याला त्यांनी लोकशाही असुरक्षा कायदा म्हणून संबोधले. सपकाळ यांनी म्हटले की, फडणवीस यांनी पंतप्रधानपदासाठी लक्ष ठेवून बंच ऑफ थॉटसारख्या योजनेचा वापर करून भारतात जनसुरक्षा कायदा आणला, ज्याद्वारे सत्ताधारी मंडळाकडे असलेल्या शक्तीचा गैरवापर होत आहे.
यशवंतराव चव्हाण सेंटरवर आयोजित जनसुरक्षा कायदा विरोधी निर्धार परिषदेवर राज्यभरातील नेते उपस्थित होते. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुळे, अनिल देसाई, आमदार विनोद निकोले, अजित नवले, भारत पाटणकर, प्रकाश रेड्डी, उल्का महाजन, भालचंद्र कांगो, उदय भट, प्रकाश रेड्डी, राजेंद्र कोरडे यांसारखे नेते उपस्थित होते.
Shiv Sena : उद्धव ठाकरेंचा जनसुरक्षा विधेयकाविरोधी कडवट आरोप
कायद्याविरोधातील ठाम भूमिका
सपकाळ यांनी सांगितले की, मोदींनंतर उत्तर भारतातून पंतप्रधानपदासाठी एक नेते पुढे आला आणि त्याच्या वाढत्या प्रभावाला प्रतिबंध घालण्यासाठी फडणवीस यांनी हा कायदा आणला. या कायद्यामुळे राज्यातील लोकशाही प्रक्रिया, न्यायव्यवस्था आणि मूलभूत अधिकारांवर गंभीर आघात होत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. डावे-उजवे भेद दूर ठेवून सर्व संविधानप्रिय नागरिकांनी एकत्र येऊन हा कायदा रद्द करण्यासाठी संघर्ष करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सपकाळ यांनी पुढे नमूद केले की, सत्ताधारी मंडळाकडे पगार देण्याचे पैसे नाहीत, तरीही महामार्गासाठी कोट्यवधींचा निधी एका उद्योगपतीसाठी वापरण्यात येत आहे. मुंबईतील जमीन दुसऱ्या उद्योगपतीला दिली जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले. सरकार जवळ बुलडोझर असून लोकशाहीवर चालवण्याची तयारी करत आहे. अशा परिस्थितीत लढण्याची पद्धत बदलणे आवश्यक झाले आहे. राज्यभर काँग्रेसने जनसुरक्षा कायद्याविरोधात होळी, मशाल यात्रा आणि आंदोलन राबवले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकशाहीचे रक्षण
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितले की, निवडणुकीतील भिन्नता बाजूला ठेवून राष्ट्रीय गरज म्हणून सर्व पक्ष एकत्र आले आहेत. लोकशाहीच्या मुल्यांवर संकट आले असून संस्थांवर हल्ला सुरू आहे. न्यायव्यवस्थेत घुसखोरी झाल्याचेही पवार यांनी अधोरेखित केले. जनसुरक्षा कायद्यामुळे विचार, बोलण्याचा अधिकार आणि मूलभूत अधिकारांवर आघात होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारला जागा दाखवण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी डावे-उजवे भेद न करता लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. फडणवीस यांनी आणलेला जनसुरक्षा कायदा रद्द करण्यासाठी तीव्र संघर्ष करण्याची आवश्यकता असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
