रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारला तब्बल 2.68 लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश जाहीर केला आहे. ही रक्कम सरकारच्या तिजोरीला बळकटी देणार व अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळणार आहे.
देशाच्या आर्थिक आराखड्यास मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) केंद्र सरकारला तब्बल 2.68 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश जाहीर केला आहे. हा लाभांश आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदाचा लाभांश अधिक आहे. यापूर्वी 2023 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने सरकारला 2.1 लाख कोटी रुपये दिले होते. यंदाचा आकडा हा महत्त्वाचा आहे.
निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीत भर पडणार आहे. येणाऱ्या काळात विकास प्रकल्प, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक योजनांसाठी भांडवल उभारण्याच्या प्रयत्नांना मोठा आधार मिळणार आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, देशाच्या आर्थिक यंत्रणेला चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निधी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
व्याजातूनही मोठा नफा
रिझर्व्ह बँकेने मागील वर्षभरात रुपया स्थिर ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डॉलर विक्री केली होती. या व्यवहारांमधून संस्थेला चांगले उत्पन्न मिळाले आहे. याशिवाय, लिक्विडीटी ऑपरेशन्स अंतर्गत बँकांना दिलेल्या निधीवर रिझर्व्ह बँकेला व्याजाच्या स्वरुपात मोठा नफा प्राप्त झाला आहे. या दोन्ही स्रोतांमधून झालेल्या उत्पन्नाचा फायदा केंद्र सरकारला लाभांश स्वरूपात मिळाला आहे. या आर्थिक नियोजनामुळे सरकारला भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उभारण्याची गरज भासणार नाही. देशाच्या वित्तीय तुटीवर ताण न पडता विकास योजनांवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येणार आहे. देशाच्या आर्थिक आराखड्यात रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारा हा निधी एक प्रमुख घटक ठरतो.
आरबीआयकडून मिळालेल्या या भरघोस लाभांशामुळे केंद्र सरकार विकास योजनांना अधिक वेग देण्याच्या तयारीत आहे. पायाभूत सुविधांपासून शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये निधीची उपलब्धता वाढेल. तसेच संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी राखीव निधी उभारण्याची संधीही उपलब्ध होईल. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत अनेक देश मंदीचा सामना करत असताना भारतासाठी ही रक्कम आर्थिक स्थैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी एक बळकटी देणारी गोष्ट आहे. सरकारला खर्चाच्या योजनांमध्ये लवचिकता प्राप्त होईल. लोककल्याणकारी धोरणांची अंमलबजावणी अधिक ठोस पद्धतीने करता येईल.
बजेटवरील दडपणात सैलावा
आरबीआयच्या या अधिशेषामुळे केंद्र सरकारला बजेटची अंमलबजावणी करताना आर्थिक दडपण कमी वाटेल. सार्वजनिक कर्जाचा भार नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल. त्यामुळेच वित्तीय तूट कमी करणे शक्य होईल. याचा थेट परिणाम पतधोरण, विकास दर आणि देशांतर्गत गुंतवणुकीवर होणार आहे. यंदाचा लाभांश केवळ आर्थिक संख्याच नाही, तर भारताच्या आत्मनिर्भरतेचेही प्रतीक आहे. RBI आणि केंद्र सरकारमधील आर्थिक सहकार्याचा हा उत्तम नमुना आहे. भविष्यातील आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी ही एक योग्य दिशा आहे.
आरबीआयकडून मिळालेला हा निधी म्हणजे आर्थिक चक्र गतिमान करणारी एक संधी आहे. देशातील रोजगार निर्मिती, कृषी विकास, औद्योगिक वाढ आणि सामाजिक क्षेत्रात भक्कम पायाभरणी करण्यासाठी सरकारकडे आता पुरेसा आर्थिक साठा आहे. आगामी काळात हे अर्थसाहाय्य देशाच्या दीर्घकालीन विकास आराखड्याला गती देईल. अशा प्रकारे रिझर्व्ह बँकेकडून प्राप्त झालेला लाभांश केवळ आकडेवारीपुरता मर्यादित न राहता, तो देशाच्या संपूर्ण आर्थिक आराखड्याला दिशा देणारा ठरेल, हे निश्चित.
