गडचिरोलीतील दोन पोलीसांच्या मारहाणीप्रकरणी नागपूर खंडपीठाने फौजदारी कारवाईला मंजुरी दिली. पोलीसांचे कृत्य कर्तव्याचा भाग नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नागपूर खंडपीठाने पोलीस खात्याच्या प्रतिष्ठेवर घाला घालणाऱ्या वर्तणुकीवर स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडत पोलीसांना फौजदारी कायद्याखाली उत्तरदायी धरण्याचा निर्णय दिला. तक्रार करण्यासाठी आलेल्या नागरिकांवर मारहाण व अश्लील शिवीगाळ करणे ही कृत्ये कोणत्याही परिस्थितीत कार्यालयीन कर्तव्याचा भाग मानली जाणार नाहीत, असा खडसावणारा इशारा न्यायालयाने दिला.
गडचिरोली जिल्ह्यातील पेंढरी पोलीस ठाण्यात घडलेल्या एका गंभीर प्रकरणाच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा निकाल दिला. या प्रकरणात दोन पोलीस कर्मचारी, शशिकांत जरीचंद लोंधे व करुणा कैलाश चुगुले यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तक्रारकर्त्या महिलेवर विनयभंग व मारहाणीचा आरोप होता.
Devendra Fadnavis : उभं राहतंय स्टीलचं साम्राज्य, पण काहींना खूप जड जातंय परिवर्तन
याचिका फेटाळली
घडलेल्या प्रकरणात आरोपी पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विरोधातील तक्रार सूडबुद्धीने दाखल झाल्याचा दावा केला होता. त्याचप्रमाणे, हे कृत्य कार्यालयीन कर्तव्याचा भाग असून, सीआरपीसी कलम 197 नुसार फौजदारी कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याचे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे मांडले. मात्र, न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आरोपींचा दावा फेटाळून लावत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. त्यांनी नमूद केले की, कोणत्याही तक्रारकर्त्याला मारहाण करणे व अश्लील भाषा वापरणे हे कधीच कायदेशीर अधिकार अथवा कार्यालयीन कर्तव्यांतर्गत येत नाही. त्यामुळे अशा कृतीसाठी आरोपी पोलीसांना फौजदारी कायद्यानुसार कारवाईपासून सूट मिळणार नाही.
सदर प्रकरणात पेंढरी पोलीसांनी पूर्वी ‘बी-समरी’ अहवाल सादर करत प्रकरण बंद करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, 3 जून 2024 रोजी अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने रेकॉर्डवरील पुरावे आणि परिस्थितीचा आढावा घेत ‘बी-समरी’ नाकारली व आरोपींना नोटीस बजावली. त्यानंतर पोलीसांनी उच्च न्यायालयात सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. नागपूर खंडपीठाने ही याचिका फेटाळत सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयामुळे गडचिरोलीतील पोलीस यंत्रणेला जबाबदारीने वागण्याचा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे.
कायद्याच्या चौकटीतच वागणूक
प्रकरण 20 मार्च 2018 रोजी घडले. पीडित महिला व तिचा पती एका प्रकरणावर तक्रार करण्यासाठी पेंढरी पोलीस ठाण्यात गेले होते. मात्र, पोलीसांनी त्यांच्याशी असभ्य वर्तन केले. पीडित महिलेला शिवीगाळ केली गेली. मारहाणदेखील झाली, असा आरोप तिने केला. या आरोपावरून पोलीसांविरुद्ध विनयभंगासह इतर गंभीर कलमांखाली एफआयआर नोंदवण्यात आला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पोलीसांची वर्तणूक लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत असली पाहिजे. पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पदाचा गैरवापर करून नागरिकांवर अन्याय करण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी कायद्याचा आदर राखूनच वर्तन करणे अपेक्षित आहे. हा निर्णय म्हणजे केवळ गडचिरोली जिल्ह्यातील दोन पोलीसांवरील कारवाई नसून, संपूर्ण राज्यातील पोलीस दलाला दिलेला संदेश आहे. नागपूर खंडपीठाने अत्यंत प्रगल्भपणे व न्यायनिष्ठतेने हा विषय हाताळून पोलीसांकडून होणाऱ्या बेकायदेशीर वर्तनाविरोधात उघडपणे भूमिका मांडली आहे.
