राज्यात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बिगुल अखेर वाजणार आहे. आयोगाने तीन टप्प्यांत निवडणूक घेण्याचा विचार सुरू केला असतानाच, मुदतवाढीसाठी न्यायालयाची परवानगी घेण्याचीही शक्यता आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकींना अखेर गती मिळण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून प्रशासकांच्या ताब्यात असलेल्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी येत्या सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये तीन टप्प्यांत निवडणूक घेण्याचा विचार राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केला आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी एका माध्यमाशी बोलताना ही माहिती दिली.
6 मे 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, रखडलेल्या निवडणूक चार महिन्यांत म्हणजे ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश आयोगाला मिळाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली आहे. या निवडणुकींसाठी आवश्यक त्या सर्व बाबींचा आढावा घेतला जात आहे. मात्र, येत्या 18 सप्टेंबर रोजी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी निवडणूक घेण्यासाठी काही मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणीही आयोग न्यायालयाकडे करणार आहे, असे वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.
Chandrashekhar Bawankule : राहुल गांधींची स्क्रिप्ट रडगाण्यांची
जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
निवडणुकीपूर्वीची सगळी प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने होणार आहे. प्रभाग रचना 2011 वर्षीच्या जनगणनेनुसार अंतिम केली जाईल. महापालिकांमध्ये ही प्रक्रिया आयुक्त पार पाडतील, तर नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ही जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल. यानंतर आरक्षण सोडत आणि मतदार यादी अंतिम केली जाईल. हे सर्व टप्पे पूर्ण झाल्यावरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाईल.
राज्य निवडणूक आयुक्त वाघमारे हे स्वतः विभागनिहाय दौरे करून विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी बैठक घेणार आहेत. निवडणूक यंत्रणा सज्ज आहे की नाही, या बाबतचा आढावा ते प्रत्यक्ष घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करताना पावसाचा अंदाजही महत्त्वाचा घटक असेल. त्यामुळे हवामान विभागाच्या तज्ज्ञांशी चर्चा करून पावसाचा संभाव्य काळ लक्षात घेऊनच निवडणूक आखल्या जातील, असेही त्यांनी नमूद केले.
Rahul Gandhi : महाराष्ट्रात झाली मॅच फिक्सिंग, गांधींनी मांडली स्क्रिप्ट
मतदान यंत्रांची मागणी
निवडणुकींमध्ये मुंबई महापालिका आणि जिल्हा परिषदा यांच्यासाठी पॅनल पद्धत लागू नसेल, तर थेट प्रभागनिहाय निवडणुकी होतील. तसेच, या निवडणुकीसाठी आयोगाने ईसीआयकडे 65 हजार मतदान यंत्रांची मागणी केली आहे. सध्या उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी कोणत्याही पक्षाकडून आलेली नाही, मात्र अशी मागणी झाल्यास आयोग त्या दिशेने विचार करेल, असेही वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.
सध्या राज्यात प्रशासकांच्या ताब्यात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती पुढीलप्रमाणे आह. एकूण 29 महानगरपालिका, 248 नगरपरिषद, 147 नगरपंचायती आहेत. यापैकी सर्व 29 महापालिका आणि सर्व 248 नगरपरिषद सध्या प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत. नगरपंचायतींपैकी 42 नगरपंचायतींची मुदत संपली असून त्या देखील प्रशासकांच्या अखत्यारीत आहेत. याचा अर्थ 290 नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणूक रखडलेल्या आहेत.
Prakash Ambedkar : गोळ्या संपल्या त्यांच्या, पण संधी दवडली आपण
भंडारा – गोंदिया जिल्हा परिषद
34 जिल्हा परिषदांपैकी 32 सध्या प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत, तर 351 पंचायत समित्यांपैकी तब्बल 336 पंचायत समित्यांची मुदत संपली आहे. मात्र, भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची मुदत 2027 मध्ये संपणार आहे, त्यामुळे त्या निवडणुकीच्या बाहेर राहतील.
संपूर्ण राज्यभर लोकशाही प्रक्रियेचे पुनरुज्जीवन करणाऱ्या या निवडणुकींकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. तांत्रिक, कायदेशीर आणि हवामानाशी निगडित घटकांचा विचार करून निवडणूक आयोग मोठा निर्णय घेणार आहे. स्थानिक नेतृत्वासाठी ही संधी असली तरी, राजकीय पक्षांसाठी ही निवडणूक आगामी विधानसभा लढतीच्या दृष्टिकोनातूनही अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.
