महाराष्ट्रात सध्या स्थानिक निवडणुकीची रणधुमाळी रंगली आहे. अशातच नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीबाबत एक मोठी माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय आखाड्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींची जोरदार तयारी सुरू आहे. कार्यकर्ते मैदानात उतरले आहेत. विशेषतः नागपूरमध्ये या निवडणुकीची धुमशान रंगली आहे. अशातच एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ग्राम विकास विभागाने आगामी निवडणुकींसाठी जिल्हा परिषद सर्कल आरक्षणात नवीन रोटेशन पद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत 20 ऑगस्ट रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. मात्र, या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या चार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 19 सप्टेंबर रोजी फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय पूर्णपणे वैध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि रजनीश व्यास यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला.
नागपूर, अमरावती आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील राजकीय कार्यकर्त्यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांचा मुख्य आक्षेप असा होता की, जुने रोटेशन पूर्ण होण्यापूर्वी नवे रोटेशन सुरू करणे अवैध आहे. हा निर्णय मनमानी, एकतर्फी आणि निराधार असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. पण न्यायालयाने हे मुद्दे फेटाळले आणि निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप होणार नाही, असे सांगितले. यामुळे राजकीय वातावरणात नवे उत्साहाचे वारे वाहू लागले आहेत. दुसरीकडे, राज्य सरकारने आपल्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले. याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य केल्यास निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होईल, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे मांडण्यात आला. कायद्यानुसार, निवडणूक सुरू झाल्यानंतर त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही, हे सरकारने न्यायालयाला पटवून दिले.
Sunil Deshmukh : महायुतीच्या ढिसाळ कारभाराला रुग्णालयातच ललकार
निवडणूक प्रक्रिया वेगवान
विशेष म्हणजे, 6 मे 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रखडलेली निवडणूक चार महिन्यांत घेण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाचे पालन करण्यासाठीच हा नवीन रोटेशन आवश्यक असल्याचे सरकारने सांगितले. यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया वेगवान होणार असून, ग्रामीण भागातील विकासाला नवी दिशा मिळेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ ॲडव्होकेट रवींद्र खापरे आणि ॲडव्होकेट महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली. तर सरकारतर्फे महाधिवक्ता वरिष्ठ ॲडव्होकेट बिरेंद्र सराफ यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. न्यायालयात हे मुद्दे चर्चिले गेले. नागपूर, अमरावती आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या याचिका दाखल करून नवीन रोटेशनला आव्हान दिले होते. पण न्यायालयाने याचिकेत मांडलेले मुद्दे केवळ काल्पनिक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
आरक्षणाबाबत कोणीही व्यक्तिगत हक्क सांगू शकत नाही, असे सांगून खंडपीठाने चारही याचिका फेटाळल्या. या निर्णयामुळे नवीन रोटेशन पद्धतीसाठी ही पहिली निवडणूक ग्राह्य धरली जाणार आहे. राज्यघटनेच्या आर्टिकल 243-ओ नुसार, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही, असा युक्तिवाद सरकारने मांडला होता. यामुळे ग्रामीण राजकारणात नवे समीकरणे तयार होत आहेत. जिल्हा परिषदांच्या सर्कलमध्ये आरक्षणाचे हे नवे चक्र फिरवण्याने, अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीय उमेदवारांना नव्या संधी मिळतील. पण विरोधकांचा आरोप आहे की, हा निर्णय सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्यासाठी आहे. तरीही, न्यायालयाच्या निकालाने हे वाद थांबले असून, निवडणुकीची तयारी आता पूर्ण वेगात सुरू होईल. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक रखडली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने त्यांना गती मिळाली.
Harshwardhan Sapkal : मोदींच्या राजीनाम्याच्या चर्चेत फडणवीसांचा उदय?
ग्राम विकास विभागाची ही अधिसूचना म्हणजे एक प्रकारे राजकीय खेळपट्टी तयार करण्यासारखे आहे. नागपूरसारख्या शहरात, जिथे राजकीय उलथापालथ नेहमीच चर्चेत असते, तिथे या निर्णयाने नवे उत्साहाचे वारे वाहू लागले. कार्यकर्ते आता नव्या रणनीती आखत आहेत. कोणत्या सर्कलमध्ये आरक्षण असेल, कोणते उमेदवार पुढे येतील, हे सगळे प्रश्न चर्चेत आहेत.
