अमरावती जिल्ह्याच्या विकासासाठी आमदार संजय खोडके यांनी विधान परिषदेत पुन्हा एकदा आपला ठाम आवाज बुलंद केला आहे.
अमरावती जिल्ह्याच्या लोकहितासाठी आणि सामाजिक अडचणी शासनाच्या दरबारी मांडण्यासाठी नेहमीच पुढे येणारे आमदार संजय खोडके यांनी राज्याच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा जोरदार आवाज उठवला आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच अमरावती जिल्ह्याच्या समतोल विकासासाठी संजय खोडके यांनी आपली भूमिका ठामपणे मांडली आहे. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या चौथ्या दिवशीही त्यांनी अमरावतीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी विविध प्रस्ताव विधान परिषदेच्या सभागृहात मांडले. महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा आणि इतर भागांच्या विकासासाठी संविधानाच्या आधारे विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे.
विधानसभेत या संदर्भात राज्यपालांनी निधी उपलब्धतेसंबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या प्रस्तावात ‘कायदेशीर’ हा शब्द दडलेला असल्याचे विधान परिषदेतील सदस्य संजय खोडके यांनी गंभीरपणे निदर्शनास आणून दिले. संजय खोडके यांनी अधिवेशनात या प्रस्तावाच्या शब्दसंपदा आणि उद्देशाबाबतही प्रश्न उपस्थित केला. सरकारने विविध ठिकाणी विकास महामंडळाचा उल्लेख वेगवेगळ्या प्रकारे केला आहे. कुठे विदर्भ, मराठवाडा आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांसाठी विकास महामंडळ, तर कुठे संविधानिक महामंडळ असा उल्लेख आहे. त्यामुळे कायद्याचा आधार असलेल्या विकास महामंडळाचा किंवा विधानसभेचा प्रस्ताव हा आहे याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
Randhir Sawarkar : बनावट शिक्षकांच्या टोळीतून राज्याला मुक्त करा
नागपूर विरुद्ध अमरावती
विदर्भातील विकासाचा दर कमी करताना अमरावती विभागाचा समतोल विकास राखण्याची गरज आहे, असा आग्रह देखील त्यांनी अधिवेशनात व्यक्त केला. बजेटद्वारे विदर्भ, मराठवाडा आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांच्या विकासासाठी निधी वाटपासाठी काही सूत्रे वापरली जातात. परंतु काहीवेळा कामाच्या अभावामुळे किंवा मनुष्यबळाचा तुटवडा असूनही निधीचा खर्च होत असल्याचा गंभीर प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. विशेषतः नागपूर विभाग आणि अमरावती विभागाच्या संदर्भात या सूत्रांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विदर्भ विकास महामंडळ विदर्भातील विकासाचा वेग कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तरीही पूर्व विदर्भ म्हणजे नागपूर विभाग विकासाच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. त्याच्या तुलनेत अमरावती विभाग अजूनही मागे आहे, असा जाहीर उल्लेख त्यांनी केला.
महाराष्ट्रातील इतर विभागांच्या तुलनेत आर्थिक दृष्टिकोनातून अमरावती विभाग अजूनही मागास आहे. संजय खोडके यांच्या मते, या विकास महामंडळाद्वारे शेती, ग्रामीण विकास, सिंचन, ऊर्जा, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधा यांना प्राधान्य देऊन अमरावती विभागाचा समतोल विकास साधणे गरजेचे आहे. सरकारच्या वतीने कृषी मंत्री आशिष जैयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, विदर्भ, मराठवाडा आणि इतर भागांसाठी ‘विधायी विकास महामंडळ’ हा शब्द संविधानानुसार वापरला जातो. सर्व बाबी राज्यपालांच्या नियंत्रणाखाली असतात. त्यामुळे प्रस्तावात शब्द बदलणे शक्य नाही. परंतु सभागृहात मांडलेल्या मुद्द्यांना योग्य ती दखल दिली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच, विदर्भातील विकासात शिस्तबद्धता राखून नागपूर आणि अमरावती विभागातील विकास संतुलित करण्यासाठी प्रयत्न चालू असल्याचेही त्यांनी अधिवेशनात सांगितले.
Vijay Wadettiwar : फोल ठरली टास्क फोर्स, जनता केवळ ‘मनी सोर्स’
