स्मार्ट प्री-पेड वीज मीटरविरोधात विदर्भ वीज ग्राहक संघटनेने नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर 14 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.
विदर्भ वीज ग्राहक संघटनेने राज्यात जबरदस्तीने लावण्यात येणाऱ्या स्मार्ट प्री-पेड वीज मीटरचा तीव्र विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे अशा मीटर बसवण्यावर त्वरित बंदी आणावी आणि संपूर्ण प्रणालीला बेकायदेशीर घोषित करावे, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे. विदर्भातून उभा राहिलेला हा विरोध आता न्यायालयीन दालनात पोहोचला असून, नागरिकांच्या वीज हक्कावर घाला येतो आहे, असा ठाम सूर संघटनेने घेतला आहे.
याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर येत्या 14 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्यासाठी अंतिम संधी दिली आहे. राज्य सरकारच्या वीज विभागासह इतर प्रतिवादींना यापूर्वीच दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला होता. मात्र, अद्याप ठोस उत्तर सादर झाले नसल्याने आता अंतिम मुदतीनंतर सुनावणी होणार आहे.
Akola BJP : नव्या शिलेदारांच्या कुबडीवर सत्तेचा किल्ला जिंकण्याची तयारी
न्यायालयीन प्रक्रियेत गती
पूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयानेच विदर्भ वीज ग्राहक संघटनेला प्रश्न विचारत, ‘स्मार्ट प्री-पेड मीटर नकोत का?’ याचे स्पष्टीकरण लेखी स्वरूपात सादर करण्यास सांगितले होते. संघटनेने त्यानुसार सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यावर आता राज्य सरकारकडून स्पष्ट भूमिका सादर केली जाणार आहे. राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील देवेंद्र चव्हाण यांनी मागील सुनावणीदरम्यान सांगितले होते की, स्मार्ट मीटरसंदर्भातील ही योजना ‘स्मार्ट ग्रीड मिशन’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार असून, ती 18 जानेवारी 2015 रोजीच जारी करण्यात आली होती. तसेच, मीटरची बसवाट व संचालन ही ‘मीटर स्थापना व संचालन (सुधारणा नियमन) 2019’ मधील कलम 3 नुसार सुरू करण्यात आलेली कारवाई असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मात्र, संघटनेने सादर केलेल्या याचिकेत नमूद केले आहे की, राज्यात स्मार्ट मीटर बसवण्याची तातडीची गरज नाही, आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया नागरिकांच्या हक्कांवर घाला आहे.
स्मार्ट मीटरमध्ये प्री-पेड रिचार्जची सक्ती असून, हे वृद्ध, ग्रामीण व तांत्रिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी अजिबात सोयीचे नाही. पारंपरिक मीटरमध्ये वीज बिल भरण्यासाठी काही दिवसांची मुदत मिळत असे, त्यामुळे नागरिकांना वेळ मिळत असे. परंतु, नव्या प्रणालीमध्ये रिचार्ज थांबल्यावर वीजपुरवठा तात्काळ थांबतो, ही बाब अत्यंत धोकादायक असल्याचेही याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे वीज बिल वाटप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा रोजगार देखील संकटात येणार आहे. नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात या योजनेविरोधात असंतोष वाढत आहे. नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक संघटना, ग्राहक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते याचिकेला पाठिंबा देत आहेत. डिजिटल माध्यमांवर अवलंबून राहणारी ही योजना सर्वसामान्यांसाठी अजूनही दुरापास्त आहे.
Yashomati : सत्तेच्या खुर्च्याला स्त्रीच्या बलिदानाचं कलंक लागलं
कंपनीचे स्पष्टीकरण
दरम्यान, वीज वितरण कंपनीने यावर उत्तर देताना, बसवले जाणारे मीटर हे केवळ स्मार्ट मीटर आहेत. ते प्री-पेड नाहीत, असा दावा केला आहे. मात्र प्रत्यक्षात ग्राहकांना रिचार्जच्या माध्यमातूनच वीज वापर करता येत असल्याने, ही माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. या प्रकरणामुळे राज्यभरातील लाखो वीज ग्राहकांमध्ये संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नागपूर खंडपीठाचा निकाल स्मार्ट मीटरच्या भवितव्यावर निर्णायक ठरणार आहे.
