राज्यातील यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनातही विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त असल्याने काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह विरोधी पक्षातील सर्व कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत सभागृहाचा बहिष्कार केला आहे.
राज्यात सध्या पावसाळी अधिवेशन चांगलेच गाजते आहे. 30 जूनपासून सुरू झालेल्या या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेत असताना विरोधकांनी सरकारवर टीका करण्याची एक संधी सोडलेली नाही. मात्र यंदा पुन्हा एकदा एक प्रश्न गाजू लागला आहे. तो म्हणजे राज्यात विरोधी पक्षनेतेपद का रिक्त आहे? महायुती सरकार सत्तेवर आल्यापासून तीन अधिवेशने झाली हिवाळी, अर्थसंकल्पीय आणि आता पावसाळी अधिवेशन. मात्र या तिन्ही अधिवेशनांमध्ये विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद अद्यापही भरले गेलेले नाही. हे पद रिक्त ठेवणे म्हणजे विधिमंडळाच्या परंपरेवर आणि लोकशाही मूल्यांवरच आघात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी जोरदार शब्दांत केला आहे.
8 जुलै 2025 रोजी महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानास्पद क्षण ठरला. नागपूरचे सुपुत्र आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डॉ. भूषण गवई यांचा विधिमंडळात सत्कार करण्यात येत होता. मात्र या गौरवाच्या क्षणी विरोधकांनी एक वेगळाच सूर लावला. या ऐतिहासिक क्षणी विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेची खुर्ची रिकामी ठेवणे म्हणजे लोकशाहीचा अपमान नाही का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी हा मुद्दा सुरुवातीला उपस्थित करताच, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) जयंत पाटील आणि काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला.
सरकार विरोधातील सभात्याग
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यावर सभागृहात चर्चा योग्य आहे का, असा सवाल करत स्वतःच्या अधिकारांचा उल्लेख केला. मात्र यावर संतप्त झालेल्या विरोधकांनी घोषणाबाजी करत सभात्याग केली. विजय वडेट्टीवारांनी आपल्या भाषणात सरकारवर चांगलीच चपराक मारली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती या सभागृहात येत आहेत. पण विरोधी पक्षाच्या खुर्च्या रिकाम्या आहेत. आम्ही आता पायऱ्यांवरच नव्हे, तर सभागृहातही न्याय मागत आहोत, असा घणाघात त्यांनी केला. वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, विरोधी पक्षनेतेपद ही फक्त एक खुर्ची नाही, ती लोकशाही सन्मानाची आणि उत्तरदायित्वाची खुर्ची आहे. सरकार जर हा निर्णय घ्यायला तयार नसेल, तर ती लोकशाहीची गळचेपीच म्हणावी लागेल.
आजच्या सत्कार समारंभात जर विरोधकांची भूमिका उपस्थित असेल, तर ती समृद्ध लोकशाहीची खूण असते. विरोधकांनी अध्यक्षांकडे विचारणा केली की, या पदाबाबत निर्णय कधी घेणार? यावर अध्यक्षांनी वेळेचे बंधन शक्य नसल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याच मताला दुजोरा दिला. त्यावर जोरदार टीका करत वडेट्टीवारांनी सांगितले की, या भूमिका म्हणजे लोकशाहीविरोधी दृष्टीकोन आहे. नियम, परंपरा आणि सन्मान यांचा अपमान यामध्ये दिसतो. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांच्या सर्व सदस्यांनी सभात्याग करून सरकारच्या भूमिकेचा निषेध केला. एकीकडे महाराष्ट्राच्या न्यायमूर्तीचा गौरव होत असताना, दुसरीकडे लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ असलेल्या विरोधी पक्षपदावरच तात्पुरता पडदा टाकण्यात आला आहे.
Parinay Fuke : खत लिंकिंगचा तोडगा काढण्यासाठी आमदार झाले आक्रमक
