काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवारांनी महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजावर चाललेल्या अन्यायाविरुद्ध धडक ऐलान केले आहे. मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळे समाजात निर्माण झालेल्या तणाव आणि अन्यायांविरोधात त्यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्राच्या सामाजिक पटावर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून तीव्र भावनांचा उद्रेक होत आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या सरकारी निर्णयावरून कठोर शब्दांत टीका केली आहे. ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या निर्णयामुळे दोन प्रमुख समाजांमध्ये तणाव वाढत असल्याचे चित्रण करताना, त्यांनी ओबीसी समाजातील वाढत्या असंतोषाकडे राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे निदर्शनास आणले. मराठवाडा आणि विदर्भात गावोगावी वादग्रस्त वातावरण निर्माण होत असल्याने सामाजिक सलोखा धोक्यात सापडला आहे, असे ते सांगतात. या संकटकाळात ओबीसी समाजाला न्यायाची गरज असल्याचे स्पष्ट करताना, वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या धोरणांना जबाबदार धरले.
ओबीसी समाजाच्या लढ्याला नवे रूप देताना, वडेट्टीवार यांनी विदर्भ दौरा आणि ओबीसी नेत्यांसोबतच्या संवादाला महत्त्व दिले. हा निर्णय ओबीसींच्या शैक्षणिक आणि राजकीय संधींवर परिणामकारक ठरेल, असे सांगताना त्यांनी सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर आधारित विकासाची मागणी केली. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचा अभाव आणि यंत्रणेच्या दबावाखाली प्रमाणपत्र वितरण यामुळे ओबीसी समाजातील हताशा वाढत आहे, असे चित्रण करत ते पुढे म्हणाले की, हा वेळ एकजुटीने लढण्याची आहे.
Ajit Pawar : समाजातील तेढ थांबवणे हाच महाराष्ट्राच्या विकासाचा मार्ग
ओबीसी समाजाचा आक्रोश
ओबीसी समाजावर आलेल्या संकटाची तीव्रता अधोरेखित करताना वडेट्टीवार यांनी सात तरुणांच्या आत्महत्यांचा उल्लेख करून हृदयस्पर्शी चित्र रंगवले. मराठा आरक्षणाच्या सरकारी निर्णयामुळे ओबीसींच्या हक्कांना धक्का बसला आहे. दोन समाज आमनेसामने आल्याने सामाजिक तेढ वाढली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना ओबीसींचा आशेचा किरण म्हणत असले तरी, छगन भुजबळांसारख्या नेत्यांनी मंत्रिमंडळात बोलण्याऐवजी बाहेरील बोलण्यावर भर देण्याची शैली चुकीची असल्याचे ते सांगतात. न्यायाचा किरण हाच खरा मार्ग असल्याचे अधोरेखित करताना, ते ओबीसी समाजाच्या संघर्षाला प्रेरणा देतात. हा निर्णय रद्द करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी करत, ते समाजाच्या एकजुटीला चालना देतात.
Prakash Ambedkar : मोदी-ट्रम्पच्या मैत्रीने तरुणांचे स्वप्न भंगले
मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करण्याच्या निर्णयामुळे ओबीसींच्या मर्यादित संधींवर गदा येईल, असे वडेट्टीवार यांनी चित्रित केले. हैदराबाद गॅझेटनुसार, मराठा समाज ओबीसीत विलीन झाल्यास, उपासमारणाऱ्या दोन तोंडांना आणखी चार जोडले जाऊन सर्वजण उपाशी राहतील, अशी उपमा देत ते नुकसानाची व्याप्ती स्पष्ट करतात. हा निर्णय संवैधानिकदृष्ट्या कमकुवत असून, कॅबिनेट बैठकीविना घेतला गेल्याने राज्य सरकारने मराठा समाजाला अनुचित अधिकार दिला आहे. गरीब ओबीसी समाजाची दुरावस्था सर्वेक्षणाने उघड होईल, असे सांगत ते आरक्षणाच्या मूळ तत्त्वावर, शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपणावर भर देतात. मुख्यमंत्रींच्या आश्वासनांचा भंग झाल्याने ओबीसींच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.
सरकारच्या दबावाखाली यंत्रणा प्रमाणपत्र वितरण करत असून, नको त्या व्यक्तींना पुरावे वाटले जात आहेत, असे वडेट्टीवार यांनी उघड केले. हा सरसकट प्रकार ओबीसींच्या राजकीय आणि शैक्षणिक आरक्षणाला संपवणारा आहे. मायक्रो ओबीसींची आर्थिक कमजोरी वाढवेल. श्वेतपत्रिका काढून किती मराठ्यांना प्रमाणपत्र दिल्याची माहिती देण्याची मागणी करत, ते दबावाच्या राजकारणाला विरोध करतात. महा जीआर रद्द करण्यासाठी मोर्चा काढण्याचा निर्धार व्यक्त करताना, ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांसोबत विदर्भ दौरा आणि मुंबईत बैठक यांचा उल्लेख करत ते लढ्याला गती देतात. या संकटकाळात ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी एकत्र येण्याचे आवाहन करत, वडेट्टीवार यांनी सामाजिक न्यायाच्या लढ्यातील ठाम भूमिका घेतली.
