राज्यात ओबीसी आरक्षणावरून राजकीय तापमान चढले असून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मनोज जरांगे पाटलांवर स्फोटक टीका केली आहे. सरकार ओबीसी समाजाच्या अधिकारांशी खेळत असल्याचा आरोप करीत त्यांनी संतप्त स्वरात सरकारला इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर आरक्षणाच्या मुद्द्याने पुन्हा एकदा आग पकडली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या परखड आणि बोचऱ्या शैलीत राज्य सरकारवर आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. त्यांच्या शब्दांतून सामाजिक न्यायासाठीचा संघर्ष आणि ओबीसी समाजाच्या हक्कांचा अटळ लढा प्रकट झाला आहे. वडेट्टीवारांच्या या तीक्ष्ण टीकेने राजकीय वातावरणात खळबळ उडवून दिली आहे. त्यांच्या शब्दांनी समाजातील अंतर्गत तणाव आणि सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
राज्य सरकारच्या 2 सप्टेंबरच्या शासनादेशाने ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर घाला घालण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, असा थेट आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे. त्यांनी सरकारच्या एकतर्फी आणि अन्यायकारक धोरणांवर बोट ठेवले आहे. तसेच ओबीसी समाजाला रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या शब्दांतून प्रचंड संताप आणि सामाजिक न्यायासाठीचा निर्धार झळकतो. हा शासनादेश रद्द न झाल्यास 10 ऑक्टोबरला भव्य मोर्चा काढण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. ज्यामुळे सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
Meditrina Hospital : आरोपींना जामीन नाकारत कायद्याची कठोर चपराक
शासनादेशाचा घातक खेळ
वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या शासनादेशाला ‘असंवैधानिक’ आणि ‘ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा’ असा ठपका ठेवला आहे. हा शासनादेश महाराष्ट्रातील 374 जातींवर अन्याय करणारा आहे, असा त्यांचा स्पष्ट आरोप आहे. त्यांच्या मते, या आदेशामुळे मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्रे सर्रास वाटली जात आहेत. यामुळे ओबीसी समाजाचे नोकरी आणि इतर क्षेत्रांतील प्रतिनिधित्व पूर्णपणे संपुष्टात येण्याचा धोका आहे. हा शासनादेश म्हणजे ओबीसी समाजाच्या भवितव्याशी खेळणारा घातक खेळ आहे, असे ते ठामपणे म्हणाले.
वडेट्टीवार यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावरही जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी जरांगे यांच्या वक्तव्यांना ‘सत्तेची दादागिरी’ असे संबोधत, ओबीसी समाजाला आव्हान देणाऱ्या या भूमिकेला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. सरकार जरांगे यांच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप करत, वडेटीवारांनी सरकारच्या निष्क्रियतेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा हवाला देत, मराठा आणि कुणबी समाज वेगळे असल्याचे स्पष्ट केले. तरीही सरकारच्या धोरणांमुळे ओबीसी समाजाचे हक्क डावलले जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
वडेट्टीवार यांनी 10 ऑक्टोबरला मोर्चाची घोषणा करत, ओबीसी समाजाच्या एकजुटीचे प्रदर्शन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. हा शासनादेश रद्द करावा आणि त्यातील ‘पात्र’ शब्द वगळावा, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यांनी सरकारच्या दबावाखालील निर्णयप्रक्रियेवरही बोट ठेवले आहे. सत्ताधारी आणि संपत्ती असलेल्या समाजाला ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न चुकीचा असल्याचे त्यांनी ठणकावले. वडेट्टीवार यांचा हा संताप आणि त्यांचा सामाजिक न्यायाचा लढा महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या वादळाला जन्म देण्याची शक्यता आहे.
