महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा जोर धरत असतानाच, सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टीने अनेक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना धक्का दिला आहे.
महाराष्ट्राच्या मातीत गेल्या महिन्यात अतिवृष्टीने थैमान घातले आहे. बीड, जालना, अहमदनगर, सोलापूर, धाराशिव आणि यवतमाळसारख्या जिल्ह्यांत पावसाने हाहाकार माजवला आहे. शेतकऱ्यांच्या हातातील सोनेरी पीक पाण्यात वाहून गेले, तर काही ठिकाणी अतोनात नुकसान झाले. सप्टेंबर महिन्यात एकट्या राज्यात 26 लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले असून, कृषी विभागाने हे स्पष्ट केले आहे. बीड आणि अहमदनगर जिल्ह्यांत प्रत्येकी साडेसहा लाख हेक्टरपर्यंत पीक उद्ध्वस्त झाले, तर जालना आणि सोलापूरही या यादीत पुढे आहेत.
नुकसान 27 सप्टेंबरपर्यंतच्या अतिवृष्टीमुळे झाले असल्याचे कृषी विभागाने सांगितले. परिणामी, संपूर्ण खरीप हंगामातील नुकसान आता 52 लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. अतिवृष्टी, महापूर आणि त्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी वर्गाची दयनीय अवस्था झाली आहे. राज्यातील मंत्रिमंडळाची बैठक झाली असून असून, या बैठकीत खरडून गेलेल्या शेतीला आणि सर्वस्व गमावलेल्या शेतकऱ्यांना कोणता दिलासा मिळेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. निकष बाजूला ठेवून वाढीव मदत देण्याची भूमिका जाहीर होईल, अशी अपेक्षा होती, परंतु बैठकीत शेतकऱ्यांविषयी कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यामुळे आता सर्वत्र संतप्त व्यक्त केला जात आहे.
Corporation Elections : वंचितचा जनाधार वाढवण्याचा नवा प्रयोग
पिकांचे नुकसान
अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात अंधार आणला आहे. घर उद्ध्वस्त झाले, पिके वाहून गेली आणि आता दिवाळीच्या तोंडावर शेतकरी कुटुंबे हतबल झाली आहेत. सरकारच्या उदासीनतेमुळे बळीराजाच्या घरात दिवाळीला अंधारच असणार, अशी टीका विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. ते म्हणतात, शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील पाणी, उद्ध्वस्त घर आणि थंड पडलेले सरकार यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे दिवाळं निघाले आहे. सप्टेंबर महिन्यात एकट्या 26 लाख हेक्टरवरील पिके उद्ध्वस्त झाली. तर एकूण 52 लाख हेक्टर खरीप पिके पाण्यात गेली.
मोडलेल्या शेतकऱ्यांना उभे करण्याऐवजी सरकार आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींत व्यस्त आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. ते म्हणाले, तोंडावर दिवाळी आली आहे. पण शेतकऱ्यांना कोण विचारत आहे? दिवाळीआधी मदत करणार असं सांगत होते. पण अजूनही मदत मिळालेली नाही. कसली दिवाळी? कुठून आणावे गोडधोड पदार्थ, मुलांसाठी कपडे? हे सरकार म्हणजे बडा घर पोकळ वासा आहे. त्यांच्या मते, किमान हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत देणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे. दिवाळीआधी मदत मिळाली तरच शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात खरी दिवाळी होईल, असे ते ठामपणे सांगतात. वडेट्टीवारांच्या या टीकेने राजकीय वातावरण तापले आहे.
