महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट मशीन न वापरण्याच्या निर्णयावर विरोधकांनी लोकशाहीवर अन्याय हणार असल्याचा मुद्दा उचलला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा निवडणूक प्रक्रिया आणि पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर तापलेली चर्चा सुरू झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीसाठी व्हीव्हीपॅट (VVPAT) मशीनचा वापर न करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतल्याने लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, दिवाळीनंतर मनपा, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकींमध्ये टप्प्याटप्प्याने मतदान होणार आहे. मात्र या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट मशीन वापरली जाणार नाही. यंदाच्या निवडणुकीत हा मोठा बदल घडणार आहे. ज्यामुळे विरोधकांनी निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका सुरू केली आहे.
अनेक वर्षांनी व्हीव्हीपॅट शिवाय निवडणूक होणार असल्यामुळे, मतदारांमध्ये भ्रम वाढेल आणि मतमोजणीतील पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. विधिमंडळातील विरोधी पक्षनेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी या निर्णयाला निषेध नोंदवून राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जर व्हीव्हीपॅट मशीन वापरली जाणार नाहीत, तर किमान निवडणूक बॅलेट पेपरवर घ्यावी. वडेट्टीवार यांच्या मते, व्हीव्हीपॅटशिवाय निवडणूक घेणे म्हणजे मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकतेला धोका देणे आहे.
Nagpur : न्यायाच्या वाटेवर शेतकरी, आंदोलनाच्या उंबरठ्यावर काँग्रेस
मतमोजणीवरील शंका
राजकीय वातावरणात हा मुद्दा आग ओढवणारा ठरला असून, वडेट्टीवार यांनी निवडणूक आयोगाला सुद्धा थेट सवाल केला आहे की, “जर व्हीव्हीपॅट न वापरता निवडणूक पार पडणार असेल, तर मतदारांना मतदान प्रक्रियेवर कसा विश्वास ठेवावा? या पत्रात त्यांनी स्पष्टपणे निवडणूक अधिक पारदर्शक व विश्वासार्ह होण्यासाठी व्हीव्हीपॅट मशीन वापरण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाचा म्हणणे आहे की, एका प्रभागात चार मतदान केंद्र असल्यामुळे व्हीव्हीपॅट वापरल्यास वेळ जास्त लागेल आणि निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकतो. परंतु, विरोधी पक्षांच्या आरोपांनुसार, निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय काही राजकीय दबावाखाली घेवण्यात आला आहे. ज्यामुळे निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतो.
राजकीय वर्तुळात व्हीव्हीपॅट शिवाय निवडणूक घेण्याचा निर्णय अनेकांच्या मते मतदारांच्या हक्काला धोका देणारा असून, यामुळे मतांची चोरी आणि अन्यायकारक आचरणासाठी मार्ग मोकळा होण्याचा धोका वाढेल. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचा वापर न करण्याच्या निर्णयामुळे आता पक्षांची तयारी अधिकच गती पकडली आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या निर्णयावरून पक्षांमध्ये चर्चेला गती मिळाली आहे. काँग्रेसने विरोधाचा आवाज उठवला असून, विशेषत: वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली या निर्णयाच्या पारदर्शकतेवर आणि न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. हा मुद्दा फक्त निवडणूक आयोगाचा नाही तर राज्यातील राजकारणाचा एक मोठा चांगला डाव बनत आहे, ज्यातून पुढील काळात आणखी राजकीय तापमान वाढण्याची शक्यता आहे.
Mohan Bhagwat : मोदींच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नाला शिवभक्तांचा थेट फटका
