महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील मतचोरीचा वाद आता दिल्ली पर्यंत पोहोचला आहे. राहुल गांधींना सात दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहे.
2024 महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील मत चोरीचा वाद आता थेट दिल्लीच्या दरबारात पोहोचला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 7 ऑगस्ट 2025 रोजी सादर केलेल्या मतचोरीच्या पुराव्यांवरून हा वाद चांगलाच चिघळला आहे. केंद्रीय स्तरावरूनही या वादाचा गजर ऐकवायला मिळतोय. तर निवडणूक आयोगाने देखील पत्रकार परिषद घेऊन या आरोपांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. काँग्रेस कडून सातत्याने निवडणूक आयोग आणि भाजपवर मत चोरीचा आरोप केला जात आहे.
आता राजकीय वातावरण पूर्णपणे तापलेले दिसत आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी जोरदार संताप व्यक्त केला. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी माफी मागणार नाहीत, तर निवडणूक आयोगाने स्वतःला स्वायत्त ठेवले आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो, वडेट्टीवार यांनी ठाम शब्दात सांगितले. 17 ऑगस्ट 2025 रोजी निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेत मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी स्पष्ट केले की, गंभीर आरोपांसाठी प्रतिज्ञापत्राशिवाय कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही.
Sameer Shinde : डिलिव्हरी बॉयच्या मूक वेदनांना शहर प्रमुख फोडणार वाचा
आयोगाची स्वायत्तता विचारात
मतदार याद्यांमध्ये चुकीची माहिती असल्याचे सांगणे, दोन वेळा मतदान झाले असे म्हणणे ही गंभीर बाब आहे. अशा आरोपांवर निवडणूक आयोग गप्प बसू शकत नाही, असे त्यांनी नमूद केले. वडेट्टीवार यांनी निवडणूक आयोगावर सवाल उपस्थित करत म्हटले की, निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद होती की राजकीय पक्षाची? आम्ही पत्र लिहिले, तक्रार केली, पण आयोगाने उत्तर दिले नाही. उलट, आता सात दिवसांची मुदत देऊन प्रतिज्ञापत्र मागत आहेत, जे खूपच गजबजलेले आहे. त्यांनी हे देखील सांगितले की, मतचोरीच्या आरोपांसाठी पुरावे नष्ट झाले असल्याने, सात दिवसांत माफी मागण्याची मागणी व्यर्थ ठरेल.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी स्पष्ट केले की, भारतात 60 टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले. ज्यामुळे जगातील मोठमोठे लोकशाही देशही विचार करतात. जवळपास 90 ते 100 कोटी मतदार, सर्वात मोठी मतदार यादी, सर्वाधिक मतदान करणाऱ्या लोकांचा सहभाग अशा परिस्थितीत मतदारांना गुन्हेगार ठरवणे आणि निवडणूक आयोग गप्प राहणे अशक्य आहे. वडेट्टीवार यांनी राहुल गांधींच्या बाजूने मत दिले आणि म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने राजकीय दबावाखाली काम केले आहे असे दिसते. जर प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही, तर देशातील काही लोकांना माफी मागावी लागेल, अन्यथा या आरोपांचे खंडन करण्याचा पर्याय राहणार नाही.
