काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या शासकीय आदेशाला अन्यायकारक ठरवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सर्वदलीय बैठकीची मागणी केली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी महायुती सरकारने जारी केलेल्या शासकीय आदेशाने (जी.आर.) राज्यातील सामाजिक समीकरणे ढवळून निघाली आहेत. या आदेशामुळे ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येण्याची भीती व्यक्त होत असताना, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या धोरणावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हा आदेश मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा करणारा असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या मुद्द्यावर स्पष्टता यावी यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सर्वदलीय बैठकीची मागणी केली आहे. यासोबतच, ओबीसी महासंघाचे नेते बबनराव तायवाडे यांच्या बदललेल्या भूमिकेवरही त्यांनी उपहासात्मक टिप्पणी केली आहे.
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या शासकीय निर्णयाने ओबीसी समाजात अस्वस्थता पसरली आहे. वडेट्टीवार यांनी या आदेशातील ‘पात्र’ हा शब्द हटवण्याच्या निर्णयावर बोट ठेवत सरकारच्या हेतूंवर शंका उपस्थित केली आहे. त्यांच्या मते, हा बदल ओबीसी समाजाच्या मूळ हक्कांना धक्का लावणारा आहे. त्यांनी सरकारवर सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा आणि दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा आरोप केला आहे. या संवेदनशील मुद्द्यावर सर्वंकष चर्चेसाठी सर्वदलीय बैठक आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे.
Nagpur : कोराडीतील महिलांच्या स्वप्नांना गती देणार ‘गारमेंट क्लस्टर’
शासकीय आदेशाचा गोंधळ
वडेट्टीवार यांनी हैदराबाद गॅझेटच्या संदर्भात तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेचा हवाला देत सांगितले की, या गॅझेटमध्ये कोणत्याही नावाचा किंवा उपनावाचा स्पष्ट उल्लेख नाही. केवळ 9 लाख कुणबी आणि 22 लाख मराठा कुटुंबांचा उल्लेख आहे, परंतु त्यांची ओळख निश्चित करण्याची प्रक्रिया अस्पष्ट आहे. ‘पात्र’ शब्द काढून टाकल्याने मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, ज्यामुळे ओबीसी समाजाच्या 27 टक्के आरक्षणातील 19 टक्के कोटा आणखी संकुचित होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय ओबीसी समाजाच्या मूलभूत हक्कांवर घाला घालणारा असल्याचे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
वडेट्टीवार यांनी मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण मिळावे यासाठी काँग्रेस पक्षाची सकारात्मक भूमिका असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण होणे आवश्यक असल्याचा पुनरुच्चार केला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून सर्व समाजांना त्यांचा हक्क मिळावा, अशी भूमिका मांडली आहे. परंतु, सरकार एका समाजाला दुसऱ्या समाजाच्या प्रवर्गात समाविष्ट करून सामाजिक सलोखा बिघडवत आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे. त्यांनी सर्वदलीय बैठकीत या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा होऊन दोन्ही समाजांसाठी न्याय्य तोडगा निघावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
भुजबळांना पाठिंबा
ओबीसी महासंघाचे नेते बबनराव तायवाडे यांच्या बदलत्या भूमिकेवर वडेट्टीवार यांनी तिखट शब्दांत टीका केली आहे. तायवाडे यांनी शासकीय आदेशामुळे ओबीसी समाजाला कोणतेही नुकसान होणार नाही, असे सांगितल्याचा दाखला देत वडेट्टीवार यांनी त्यांची भूमिका अस्पष्ट असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे तायवाडे यांना ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीसाठी आमंत्रित न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याउलट, छगन भुजबळ यांच्या ठाम आणि स्पष्ट भूमिकेचे वडेट्टीवार यांनी समर्थन केले आहे. भुजबळ यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असून, त्यांच्या रुखाशी सहमती असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे सर्वदलीय बैठक बोलावण्याची मागणी करताना, या बैठकीत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन केले आहे. या बैठकीत सरकारच्या रुखाने समाधान झाल्यास ते जनतेसमोर मांडले जाईल, अन्यथा दोन्ही समाजांसाठी योग्य निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. हा शासकीय आदेश ओबीसी समाजाच्या हक्कांना धक्का लावणारा असल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे, तर सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी सर्वंकष चर्चेची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.
