नागपूरात वक्फ बोर्डाची 100 एकर जमीन असल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. सुमारे 200 कोटींच्या या संपत्तीवरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
गेल्या एक वर्षापासून राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेले आणि चर्चेचा विषय ठरलेले वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक अखेर दोन एप्रिलरोजी संसदेत मध्यरात्री पारित झाले. या विधेयकाने संसदेत प्रचंड गदारोळ निर्माण केला होता. सत्ताधारी पक्षाने विधेयकाच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली असली, तरी विरोधी पक्षांनी याला जोरदार विरोध केला. या विधेयकामुळे संपूर्ण देशभरात राजकीय वातावरण तापले आहे. महाराष्ट्र, विशेषतः नागपूरमध्ये याचा मोठा परिणाम होणार असल्याची चिन्हे आहेत.
उपराजधानी नागपुरात वक्फ बोर्डाची मालकीची सुमारे शंभर एकर जमीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात तब्बल 90 हजार एकर जमीन वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात असल्याचे समोर आले आहे. नागपुरातील या जमिनीची किंमत जवळपास 200 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मराठवाड्यात तब्बल 60 हजार एकर जमीन असल्याची माहितीही समोर आली आहे.
Parinay Fuke : शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी, डॉ. परिणय फुके यांच्या प्रयत्नांमुळे जलक्रांती
सत्ताधारी विरोधक आमनेसामने
सत्ताधारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, हे विधेयक पारित झाल्याने अनेक गरीब मुस्लिम बांधवांना दिलासा मिळेल. मात्र, विरोधकांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवत हे विधेयक पक्षपाती असल्याचा आरोप केला आहे. विरोधकांच्या मते, वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींवर स्थानिक रहिवाशांचा व शेतकऱ्यांचा हक्क आहे आणि या जमिनींवर वक्फ बोर्डाचा अनावश्यक हस्तक्षेप होऊ नये.
महसूल मंत्री आणि नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले होते की, वक्फ बोर्ड पारित झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकार मोठा निर्णय घेणार आहे. वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याच्या दृष्टीने सरकार कटिबद्ध आहे. त्याचबरोबर त्यांनी असा दावा केला की, काही जमिनी बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतल्या गेल्या आहेत आणि त्या परत करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल.
महसूल मंत्र्यांचा दावा
विधेयक मंजूर झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारकडून यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला जाणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी केली होती. त्यांनी स्पष्ट केले की, विधेयकाच्या तरतुदींचा सखोल अभ्यास करून महाराष्ट्र सरकार पुढील पावले उचलणार आहे. फडणवीस सरकारदेखील या मुद्द्यावर ठोस भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे.
वक्फ बोर्ड विधेयकामुळे खास करून हिंदू शेतकरी आणि देवस्थानांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अनेक हिंदू आणि मुस्लिम समाजाच्या जमिनी वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात असल्याने त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाद सुरू होते. आता सरकारने जबरदस्तीने ताब्यात घेतलेल्या जमिनींना मूळ मालकांना परत देण्याचा संकल्प केला आहे, त्यामुळे या निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
Nitin Gadkari : नव्या रोपवे प्रकल्पाने रामटेक मंदिराचा प्रवास होणार सुलभ
विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता पुढील काही दिवसांत मोठ्या राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनी यावर आक्रमक भूमिका घेतली असली, तरी सत्ताधारी पक्ष हा कायदा लागू करण्यास दृढसंकल्प आहे. या विधेयकामुळे महाराष्ट्रात विशेषतः नागपूरमध्ये मोठे परिणाम दिसून येणार आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची पुढील वाटचाल आणि संमतिप्रक्रियेवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
