अमरावतीच्या प्रभाग नकाशावर आता बदलांचे अंतिम रंग चढू लागले आहेत. गावांच्या सीमारेषा नव्याने आखल्या जात असून, राजकीय गणितांमध्ये हलचल निर्माण झाली आहे.
अमरावती जिल्हा परिषदेच्या प्रभाग रचनेचा प्रवास आता अंतिम टप्प्याकडे धाव घेतोय. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल कधीही वाजू शकतो आणि त्याआधी मतदारसंघांचा ‘नकाशा’ एकदाचा पक्कं करण्याची घाई प्रशासनावर आली आहे. सोमवार, 11 ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल ह्या जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी व जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्याकडे अंतिम मसुदा सोपवणार आहेत. म्हणजेच, ‘प्रभागयुद्धा’ची पहिली घंटा आता कानावर पडायला फार वेळ नाही.
राज्य सरकारने आखलेल्या वेळापत्रकानुसार, प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर १ ऑगस्ट रोजी नागरिकांच्या आक्षेप व सूचनांची थेट सुनावणी घेण्यात आली होती. सकाळी 11 पासून ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत विभागीय आयुक्तांच्या दालनात ‘तक्रारींचा राऊंड’ रंगला. काहींनी गावांची विभागणी अनुचित असल्याचा सूर लावला, तर काहींनी प्रभागांची नावेच बदलण्याची मागणी केली. याआधीच जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी प्रारूप रचना आयुक्तांकडे पाठवली होती. आता मिळालेल्या तक्रारी, सूचनांचा विचार करून तयार होणारा हा नवा मसुदा म्हणजे अंतिम रचनेचं आरसंच.
भौगोलिक उडी
नव्या बदलांमध्ये चांदूर रेल्वे तालुक्यातील एक प्रभाग कमी झाला, तर अचलपूर तालुक्यात एक प्रभाग वाढला आहे. मेळघाटच्या दोन्ही तालुक्यांतील एक प्रभाग सोडला, तर इतर जवळपास सर्वांची नावे बदलण्यात आली आहेत. काही ठिकाणी गावांची ‘भौगोलिक उडी’ मारून दूरवरच्या वसाहती प्रभागात जोडल्याने तक्रारी वाढल्या.
सर्व 18 तक्रारींची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयाचं प्रतिबिंब या मसुद्यात दिसेल. हा मसुदा जिल्हाधिकारी सार्वजनिक करतील, पण त्यासाठी अजून एक आठवड्याचा अवधी आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्रभागांची अंतिम घोषणा 18 ऑगस्टला होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत राजकीय मंडळींना आणि मतदारांना ‘प्रभाग नाट्या’चा पुढचा अंक बघण्यासाठी थांबावं लागणार आहे. आता सगळ्यांचे डोळे या मसुद्यावर खिळले आहेत. कारण पुढचा टप्पा म्हणजे थेट निवडणूक रणांगण. तिथेच ठरेल कोण कुठे लढणार, कुणाचा गड कोणत्या हद्दीत येणार आणि कुणाची खुर्ची हलणार.
Ashish Jaiswal : जंगल टू ग्लोरी; जयस्वालांचा आदिवासी एम्पॉवरमेंट मिशन
समीकरणांना नवा रंग
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक या केवळ विकास आराखड्याचा आरसा नसतात, तर त्या ग्रामीण जनतेच्या राजकीय नाडीचा ठोका मोजणारे महत्त्वाचे पर्व असते. प्रभाग रचनेतील प्रत्येक बदल हा स्थानिक नेत्यांच्या भवितव्याला कलाटणी देऊ शकतो. म्हणूनच या प्रक्रियेत पारदर्शकता, न्याय आणि सर्वसमावेशकता ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नसून लोकशाहीच्या पाया बळकट करणारी गरज आहे. आगामी प्रभाग घोषणा ही फक्त नकाशावरील रेषा बदलणार नाही, तर ती गावागावच्या राजकीय समीकरणांना नवा रंग देणार आहे.
