अनाथ बालकांसाठीच्या सरकारी योजनांची मोठी भाषणं दिली जातात, पण प्रत्यक्षात मदतीचे पैसे गोठले आहेत. कोट्यवधींची तरतूद असूनही हजारो निराधार मुलं त्यांच्या हक्काच्या निधीपासून वंचित आहेत, आणि सरकार मात्र गप्प बसलंय.
कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असतानाही राज्यातील निराधार अनाथ बालकांना नियमितपणे मदत मिळत नसल्याने क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना केवळ कागदावरच यशस्वी ठरली आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या उदासीन कारभारामुळे लाखो बालकांना वेळेवर निधी मिळत नाही, तर दुसरीकडे ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे पैसे मात्र नियमितपणे वितरित होत आहेत. सरकारच्या या दुटप्पी धोरणावर आता संताप व्यक्त केला जात आहे.
अनाथ आणि निराधार बालकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत 0 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांना दरमहा 2 हजार 250रुपये तर कोरोनाकाळात पालक गमावलेल्या बालकांना चार हजार रुपये मिळण्याची तरतूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात गेल्या दहा महिन्यांपासून अनुदान जमा झालेले नाही. शासनाने मंत्रालयातून महिला व बालविकास आयुक्तालयाच्या खात्यात कोट्यवधी रुपये वर्ग केले असले तरी लाभार्थी मात्र मदतीपासून वंचित आहेत.
अनाथांना सरकार विसरतंय
विशेष म्हणजे, ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा निधी मात्र वेळेवर वितरित केला जातो. सरकारने या योजनेसाठी तब्बल 12 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, लाभार्थींना नियमितपणे पैसे दिले जात आहेत. मग निराधार बालकांसाठीच्या योजनांकडे सरकार का डोळेझाक करत आहे, हा प्रश्न आता विचारला जात आहे. एकीकडे सरकार मोठमोठ्या घोषणा करत असताना दुसरीकडे अनाथ मुलांना त्यांच्या हक्काचा निधी मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बजेटमध्ये अनुदान 1 हजार 100 रुपयांवरून 2 हजार 250 रुपये करण्याची घोषणा केली होती. पण ती घोषणा प्रत्यक्षात उतरलीच नाही. निधी असूनही तो वितरित का केला जात नाही, याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी होत आहे.
शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे हजारो निराधार बालकांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. संगोपनासाठी मिळणाऱ्या रकमेवर या बालकांचा शैक्षणिक खर्च आणि दैनंदिन गरजा भागविल्या जातात. मात्र, निधी मिळत नसल्याने पालक किंवा नातेवाईकांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.योजनेच्या माध्यमातून राज्यभरातील लाखभर बालकांना मदत दिली जाते. मात्र, ही मदत वेळेवर न मिळाल्याने अनेकांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे. दुसरीकडे, महिला व बालविकास विभाग आणि सरकार यावर कोणतीही ठोस भूमिका घेत नसल्याने लाभार्थींचा संताप वाढत आहे.
योजनांची आडाखेबाजी
योजनांचा गाजावाजा करायचा, मोठ्या घोषणा करायच्या आणि प्रत्यक्षात अंमलबजावणीला विलंब लावायचा, हा सरकारचा शिरस्ता दिसत आहे. बालकांच्या भविष्यासाठी सुरू केलेली योजना वेळेवर कार्यान्वित होत नसेल, तर ती केवळ निवडणुकीच्या आधी केलेली गाजावाजाची घोषणा होती का, असा सवाल उपस्थित होतो.जर सरकार ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी निधी नियमितपणे वितरित करू शकत असेल, तर अनाथ बालकांसाठीच्या योजनांसाठी तितकीच तत्परता का नाही? निराधार बालकांना त्यांच्या हक्काचा निधी मिळवून देण्यासाठी सरकारला दबाव आणण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा, ही योजना केवळ कागदावरच “समाजसेवा” म्हणून नोंदवली जाईल आणि निराधार बालक मात्र आपले हक्क गमावतील.
सत्ताधारी नेत्यांनी अनाथ बालकांच्या समस्यांकडे लक्ष द्यावे, हीच सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा आहे. लाभार्थींच्या बँक खात्यात निधी जमा न करण्यामागचे कारण स्पष्ट करून त्वरित अंमलबजावणी झाली पाहिजे. अन्यथा, निराधार बालकांचे भविष्य घडवण्याऐवजी सरकारच त्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त करत आहे, असे म्हणावे लागेल.
