विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. सरकारच्या निष्क्रीय धोरणांमुळे त्यांच्या अडचणींमध्ये भर पडत आहे. अमोल मिटकरी यांनी या मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेत सरकारला तत्काळ पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमोल मिटकरी यांनी राज्य सरकारच्या कृषी धोरणावर जोरदार हल्लाबोल करताना कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर सरकारचे लक्ष वेधले. अकोला हा संपूर्णपणे कापूस उत्पादनावर अवलंबून असलेला भाग आहे. पूर्वी करडई आणि सूर्यफुलासारख्या तेलबिया मोठ्या प्रमाणावर घेतल्या जात होत्या, पण आता त्याचे उत्पादन जवळपास थांबले आहे. संशोधन केंद्रे अस्तित्वात असली तरी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही. या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेताना मिटकरी यांनी सरकारच्या निष्क्रीयतेवर टीका केली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी त्वरित पावले उचलण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले.
सध्या राज्यातील खाजगी व्यापाऱ्यांनी बियाण्यांचा काळाबाजार उभा केला आहे. अजित 155 ही एकमेव गुणवत्तापूर्ण वाण असल्याची अंधश्रद्धा निर्माण करून शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरू आहे. हे बियाणे कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून ७०० रुपयांची थैली हजार ते दोन हजार रुपयांपर्यंत विकली जात आहे. यावर त्वरित निर्बंध आणले गेले पाहिजेत, अन्यथा शेतकरी आणखी आर्थिक संकटात सापडतील.
समस्यांवर निर्णय
अकोला आणि विदर्भातील खारपाणपट्टा हा शापित भाग ठरत आहे. येथील जमीन कृषी उत्पादनासाठी प्रतिकूल असूनही, कापूस हेच एकमेव पीक शिल्लक आहे. सोयाबीन, हरभरा, ज्वारी आणि तुर यासारखी पिके वन्यजीवांच्या हल्ल्यांमुळे पूर्णतः नामशेष होत आहेत. शेतीचे उत्पादन वाचवायचे असेल, तर फेन्सिंगसाठी सरकारने शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे. सध्या एका एकरासाठी सुमारे दीड लाख रुपये खर्च येतो, जो बहुतांश शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही. कापूस खरेदी केंद्र सुरू झाले असले तरी, मजुरीचा प्रश्न अधिकच गंभीर झाला आहे. दहा रुपये किलो मजुरी असूनही मजूर मिळत नाहीत. परिणामी, कापूस वेचणीसाठी मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत. सरकारने यावर त्वरित उपाय शोधून मजुरांना योग्य मोबदला मिळेल यासाठी धोरण आखावे.
कृषी विद्यापीठांचा उपयोग
अमोल मिटकरी यांनी पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कार्यप्रणालीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी स्थापन केलेली ही विद्यापीठे केवळ कागदोपत्री संशोधन करणारी केंद्रे झाली आहेत. मागील काळात खाकी रंगाचा कापूस विकसित करण्याचा प्रयोग झाला, पण त्याचा उपयोग दीर्घकालीन झाला नाही. त्यामुळे अशा प्रयोगांऐवजी शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल अशा संशोधनावर भर द्यावा.
तत्काळ कारवाई करावी
हरभऱ्याच्या हमीभावात मोठी तफावत असून, खासगी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर लूट सुरू केली आहे. मागील हंगामात 5 हजार 440 रुपये दर होता, तर या हंगामात तो फक्त 5 हजार 620 रुपये केला आहे. पण बाजारात शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये दराने हरभरा विकावा लागत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवर त्वरित उपाययोजना करून हमीभावाने खरेदी सुरू करावी, अशी मागणी मिटकरी यांनी केली.
विशेष धोरणाची गरज
अमोल मिटकरी यांनी सरकारला ठाम शब्दांत सांगितले की, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या केवळ चर्चेत राहता कामा नयेत. त्यावर त्वरित निर्णय घेऊन, धोरणात्मक सुधारणा करणे गरजेचे आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि तातडीने उपाययोजना कराव्यात.
