किल्ले रायगडाच्या पायथ्याशी माजी आमदार बच्चू कडू यांचे दिव्यांग आणि शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सलग तिसऱ्या दिवशीही सुरू आहे.
सध्याच्या राजकीय वातावरणात धर्म आणि जातीच्या नावाखाली घाणेरडे राजकारण केले जात आहे. सरकारने नागरिकांच्या मूलभूत गरजांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. प्रत्येक धर्माच्या लोकांना पोट असते आणि त्यांची उपजीविका ही सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून असते. मात्र, शासन केवळ राजकीय फायदे साधण्याच्या उद्देशाने कार्यरत असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.
औरंगजेबाच्या काळात जेवढे लोक तलवारीच्या टोकावर मारले गेले नसतील, त्यापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या आत्महत्यांसाठी सरकारची चुकीची धोरणे जबाबदार आहेत. आज राज्यकर्ते विविध कायदे आणि कलमे वापरून लोकांना अडचणीत आणत आहेत. त्यामुळे सरकारने धार्मिक आणि जातीय राजकारण सोडून नागरिकांच्या गरजा भागवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे स्पष्ट मत दिव्यांग मंत्रालयाचे माजी आमदार बच्चू कडू यांनी व्यक्त केले आहे.
शेतकरी हवालदिल
सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईच्या चक्रव्यूहात अडकवले जात आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून दिव्यांग बांधवांना कोणतेही मानधन मिळालेले नाही, त्यामुळे त्यांचे जीवन असह्य झाले आहे. याकडे सरकार कोणतेही लक्ष देत नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही, त्यांच्या शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळत नाही, परिणामी शेतकरी हतबल झाला आहे.
बच्चू कडू यांनी या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी किल्ले रायगडाच्या पायथ्याशी सलग तिसऱ्या दिवशीही आंदोलन सुरू ठेवले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली दिव्यांग आणि शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी लढा दिला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बच्चू कडू यांची फोनवर चर्चा झालेली आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात दिव्यांगांच्या प्रश्नांवर बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. भरत गोगावले आणि योगेश कदम हे बच्चू कडूंची भेट घेणार आहेत.
सरकारकडून दिशाभूल
राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी, मजूर, दिव्यांग, कामगार यांच्यासाठी कोणतीही विशेष तरतूद करण्यात आलेली नाही. केवळ अनुदान कपातीच्या योजना आखण्यात आल्या आहेत. दिव्यांग मंत्रालयासाठी 1 हजार 400 कोटी रुपयांची तरतूद केली असली, तरी त्यातील 1 हजार 200 कोटी रुपये केवळ पगारावर खर्च होत आहेत. अशा परिस्थितीत मंत्रालयाचे कामकाज कसे चालणार, असा सवाल बच्चू कडू यांनी केला आहे.
मागण्या पूर्ण होत नाहीत आणि सरकारकडून फक्त दिशाभूल केली जाते. औरंगजेबाच्या कबरीबाबत चर्चा होते, मात्र गरीब आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडचणींवर कुणीच बोलत नाही. राज्यभरातील प्रसारमाध्यमांनीही या गोष्टींकडे गांभीर्याने पाहायला हवे, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. राज्याच्या गृहमंत्र्यांचे शहर असलेल्या ठिकाणी दंगल उसळते, पण त्याबद्दल कोणतीही जबाबदारी स्वीकारली जात नाही. त्यामुळे अशा नेत्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, असे कडू म्हणाले.
रक्तदान शिबिराचे आयोजन
प्रहार जनशक्ती पार्टीचे सचिन साळुंखे म्हणाले, ‘स्वराज्याच्या राजधानीतून राज्याच्या राजधानीला इशारा देण्यासाठी हे प्रतीकात्मक आंदोलन आहे.’ त्यांनी पुढे सांगितले की, ‘दिव्यांगांना दरमहा सहा हजार रुपये मानधन, स्वतःचे घर, स्वाभिमानाने जगण्याची संधी, स्वयंरोजगारासाठी स्टॉल, दिव्यांग उद्योजकांसाठी धोरण, प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग भवन, अर्थसंकल्पात दिव्यांगांसाठी पाच टक्के निधी असावा, अशा मागण्या आम्ही मांडत आहोत.
सोबतच, 23 मार्च रोजी शहीद दिनानिमित्त भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. बच्चू कडू यांचे आंदोलन अधिक तीव्र होणार असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारकडून त्वरित पावले उचलली गेली नाहीत, तर हा लढा आणखी तीव्र केला जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
