सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांमुळे महाराष्ट्र असुरक्षित बनला आहे. नागपूर दंगल, छत्रपतींवरील अपमान आणि वाढत्या हत्याकांडांवर नाना पटोलेंनी सरकारला जाब विचारत प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेची पोलखोल केली आहे.
राज्यात वाढत्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. नागपूर दंगलीतील निष्क्रियता, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा झालेला अपमान आणि राज्यातील हत्याकांडांवर सरकारची भूमिका ही संपूर्ण प्रशासनाच्या अपयशाचे प्रतीक असल्याचे पटोले यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. त्यांच्या आरोपांमुळे सत्ताधारी पक्ष अडचणीत आला आहे. प्रशासनातील दिरंगाईवर जनतेचा रोष वाढत आहे.
नागपूरसारख्या ऐतिहासिक आणि शांत शहरात झालेल्या दंगलीने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला. मात्र, या दंगलीच्या मुळाशी असलेल्या कारणांवर सरकारने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. नाना पटोले यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करताना सांगितले की, पोलिस प्रशासनाने हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले आणि त्यामुळेच परिस्थिती हाताबाहेर गेली. या दंगलीत धर्मांध शक्तींनी खुलेआम उन्माद माजवला. त्यावर राज्य सरकार आणि गृहमंत्रालयाने कोणतीही निर्णायक कारवाई केली नाही.
Prashant Koratkar : शिवरायांचा अवमान करणारा पोलिसांच्या ताब्यात
महाराजांचा अपमान
महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आधार असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई न करता सरकारने या विषयाकडे कानाडोळा केला. प्रशांत कोरटकर आणि राहुल सोलापूरकर यांच्यासारख्या व्यक्तींनी छत्रपतींवर आक्षेपार्ह वक्तव्ये करून महाराष्ट्राच्या जनतेच्या भावनांवर घाव घातला. मात्र, या प्रकरणात कुठलीही कठोर कारवाई झाली नाही. नाना पटोले यांनी विधानसभेत ठणकावून सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणारे हे लोक सत्ताधाऱ्यांचे हस्तक असल्यामुळेच त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. राज्यात अनेकदा तातडीने कारवाई केली जाते, पण इतिहासातील महानायकावर अपशब्द वापरणाऱ्या या व्यक्तींना मोकळे सोडले जाते. त्यांच्या मागे असलेल्या राजकीय आणि प्रशासकीय संबंधांमुळेच त्यांना अभय दिले जात आहे.
हत्या प्रकरणात अपयश
राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. परभणीतील सोमनाथ सुर्यवंशी आणि बीड जिल्ह्यातील संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातही सरकारची निष्क्रियता समोर आली आहे. सुर्यवंशी यांच्या मृत्यूचे कारण दम्याचा त्रास असल्याचे सरकारने सांगितले होते. पण प्रत्यक्ष अहवालात त्यांचा मृत्यू मारहाणीमुळे झाल्याचे स्पष्ट झाले. या घटनेने प्रशासनाच्या बेफिकिरीचा पर्दाफाश केला आहे. मंत्रालयातून पोलीस लाठीहल्ल्याचे आदेश दिले गेले की पोलीस महासंचालक कार्यालयातून, याचा आजवर उलगडा झालेला नाही. एका बाजूला नागपूरमध्ये पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली. दुसऱ्या बाजूला परभणीसारख्या ठिकाणी पोलिसांनी नागरिकांवर अमानुष अत्याचार केले. हा दुटप्पी कारभार राज्य सरकारसाठी लज्जास्पद ठरत आहे.
Nana Patole : आणखी किती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पाहायच्या सरकारला
महिला सुरक्षेचा प्रश्न
राज्यातील पोलिस दलात मोठ्या प्रमाणात रिक्त जागा असून, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 21 हजार 831 जागा आजही भरल्या गेलेल्या नाहीत. यामुळे राज्यातील गुन्हेगारी वाढत असताना प्रशासनावरचा विश्वास उडत आहे. महिला सुरक्षेच्या बाबतीतही सरकार अपयशी ठरले आहे. राज्यातील महिला पोलिसांची संख्या केवळ 18 टक्के आहे, जी अत्यंत असमाधानकारक आहे.
विलासराव देशमुख सरकारच्या काळात गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी महिला पोलिसांची भरती सुरू केली होती. मात्र, सध्याच्या सरकारने ती पूर्णपणे थांबवली आहे. महिला सुरक्षेसाठी गजर करणाऱ्या नेत्यांनी आता या गंभीर वास्तवाकडे पाहण्याची गरज आहे.
बेजबाबदार कारभार
नागपूर दंगल असो, छत्रपतींवरील अपमान असो किंवा हत्या प्रकरणे असो, सरकारने घेतलेली उदासीन भूमिका संपूर्ण महाराष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करत आहे. प्रशासनातील अकार्यक्षमता आणि निवडक कारवाईच्या धोरणामुळे जनतेचा सरकारवरील विश्वास ढासळत आहे. नाना पटोले यांनी केलेले आरोप आणि वस्तुस्थिती पाहता, राज्य सरकारचा कारभार निष्काळजी, पक्षपाती आणि असंवेदनशील असल्याचे चित्र उभे राहते.
