नागपूरमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर प्रशासनाने तातडीने बुलडोझर कारवाई केली, पण उच्च न्यायालयाने त्वरित हस्तक्षेप करून ती थांबवली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रशासनाच्या मनमानीवर कठोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नागपूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या हिंसाचार प्रकरणानंतर प्रशासनाने तातडीने बुलडोझर कारवाई सुरू केली. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तातडीने हस्तक्षेप करत प्रशासनाला जोरदार दणका दिला आणि विद्ध्वंस थांबवण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने नागपूर महानगरपालिकेच्या कारवाईवर तीव्र आक्षेप घेत, हुकूमशाही पद्धतीने घेतलेला निर्णय चुकीचा असल्याचे ठामपणे स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशापूर्वीच मुख्य आरोपी फहीम खानचे घर जमीनदोस्त करण्यात आले. युसूफ शेखच्या घरातील अनधिकृत भाग पाडण्याचे काम थांबविण्यात आले. यामुळे प्रशासनाच्या कारभारावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणात न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे सरकार आणि महापालिकेला आता आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.
तातडीची स्थगिती
फहीम खान आणि युसूफ शेख यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी मागितली होती. त्यांच्या याचिकेत नागपूर महानगरपालिकेने कोणतीही पूर्वसूचना न देता, मनमानी पद्धतीने त्यांचे घर पाडल्याचा गंभीर आरोप केला. आरोपींच्या कुटुंबीयांनी दावा केला की, महापालिकेच्या या कारवाईमुळे त्यांचे मूलभूत हक्कही डावलले गेले आहेत. या प्रकरणी फहीम खानची आई मेहरुन्निसा आणि दुसऱ्या आरोपीचा नातेवाईक अब्दुल हफीज यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेत न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने 24 मार्च 2025 रोजी पुढील विद्ध्वंस कारवाईला स्थगिती दिली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अनधिकृत बांधकाम असले तरी, कोणत्याही नागरिकाला योग्य संधी न देता त्याच्यावर कारवाई करणे हा अन्यायकारक निर्णय आहे.
पुढील सुनावणी
न्यायालयाने राज्य सरकार आणि नागपूर महानगरपालिकेला 15 एप्रिल 2025 पूर्वी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकेत महापालिकेच्या कारभाराची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जर ही कारवाई बेकायदेशीर ठरली, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर नुकसान भरपाईची जबाबदारी टाकण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशामुळे नागपूर महानगरपालिकेच्या कारभारावर मोठी नामुष्की आली आहे. सरकार आणि प्रशासनाला या प्रकरणात आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बेकायदेशीरपणे घेतलेल्या निर्णयांविरोधात नागरिकांना कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे, असे अनेक कायद्याचे तज्ज्ञ मानत आहेत.
याप्रकरणी पुढील सुनावणी 15 एप्रिल 2025 रोजी होणार आहे. नागपूर महापालिका आणि राज्य सरकारला यासाठी उत्तरदायित्व सिद्ध करावे लागणार आहे. यामुळे राज्यातील प्रशासनाच्या भूमिकेवर मोठ्या राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
