खनिज संपत्तीचा लाभ संपूर्ण राज्याला मिळत असला तरी त्याचा परिणाम स्थानिक पर्यावरण आणि जनजीवनावर मोठा आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत ठाम भूमिका घेत खनिज निधीचा 25 टक्के हिस्सा पर्यावरणीय सुधारणा आणि जनतेच्या सुविधांसाठी वापरण्याचा आग्रह धरला.
राज्यातील खनिज संपत्ती असलेल्या जिल्ह्यांच्या विकासासाठी आणि पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी खनिज निधीचा योग्य प्रकारे उपयोग व्हावा, यासाठी भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत ठाम भूमिका मांडली आहे. खनिज उत्खननामुळे चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणीय बदल होत आहेत. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना शुद्ध हवा, पिण्याचे पाणी आणि आरोग्यदायी जीवन मिळावे, यासाठी किमान 25 टक्के खनिज निधी पर्यावरणीय सुधारणा आणि नागरिकांच्या सुविधांसाठी वापरण्यात यावा, अशी त्यांनी ठाम मागणी केली.
खनिज संपत्तीचा उपभोग संपूर्ण राज्य घेत असले, तरी याचा थेट परिणाम खाणींच्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांवर होत आहे. प्रदूषणामुळे आरोग्य समस्या वाढत आहेत, जंगलक्षेत्र कमी होत आहे, आणि जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच खनिज निधीच्या नियोजनात स्थानिक जनतेचा विचार प्रथम ठेवला गेला पाहिजे, असा ठाम आग्रह त्यांनी धरला. डीपीडीसी किंवा राज्याच्या अर्थसंकल्पातून करावयाची कामे खनिज निधीतून करू नयेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भांडवलाचा प्रगतीसाठी वापर
सुधीर मुनगंटीवार यांनी खनिज निधीचा वापर मूळ उद्दिष्टांसाठी व्हावा, यासाठी सरकारला स्पष्ट सूचना दिली. खनिज उत्खननामुळे जे भाग प्रत्यक्ष परिणामांना सामोरे जात आहेत, तिथेच हा निधी वापरण्याची गरज आहे. मात्र, काही वर्षांपासून हा निधी इतर कामांसाठी वळवला जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार पंधरा ते पंचवीस किमीच्या परिसरातच खनिज निधीचा वापर करण्यास परवानगी आहे. मात्र, राज्य सरकार हा निधी वेगळ्या कारणांसाठी वापरत असल्याचा त्यांनी मुद्दा उपस्थित केला. खनिज संपत्तीवर संपूर्ण राज्याचा हक्क असला, तरी खनिज उत्खननामुळे होणाऱ्या समस्यांचा सर्वाधिक फटका स्थानिक जनतेला बसतो. त्यामुळे त्या भागातील पायाभूत सुविधा, जलसंवर्धन, वृक्षारोपण आणि प्रदूषण नियंत्रण यावर अधिक भर द्यायला हवा. यासाठीच २५ टक्के खनिज निधी स्थानिक पातळीवरील पर्यावरण संवर्धन आणि जनतेच्या आरोग्य संरक्षणासाठी राखून ठेवण्यात यावा, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
स्थानिक आमदारांचा हातभार
सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले की, खनिज उत्खनन करणाऱ्या जिल्ह्यांतील स्थानिक प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच हा निधी वाटप करावा. चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर आणि यवतमाळ या चार जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कोळसा, लोह आणि इतर खनिजांचे उत्खनन केले जाते. त्यामुळे तिथेच प्रदूषण आणि पर्यावरणीय समस्या जास्त आहेत. त्यामुळे स्थानिक आमदारांना चर्चा करून निधीचा योग्य प्रकारे विनियोग करण्यासाठी एकत्रित योजना आखण्याची गरज आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांनी खनिज निधीच्या उपयोगावर सखोल विचार करण्याची आणि तो जनतेच्या जीवनमान सुधारण्यासाठीच वापरण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. जलसंवर्धन, हरित क्षेत्रवाढ, प्रदूषण नियंत्रण, आणि स्थानिक रहिवाशांच्या आरोग्य सुविधांसाठी हा निधी अधिकाधिक वापरण्यात यावा, अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका आहे. राज्य सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा आणि स्थानिक विकासाला प्राधान्य द्यावे, असा ठोस आग्रह त्यांनी विधानसभेत धरला.
Anna Bansode : महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष पदावर राष्ट्रवादीचा झेंडा
भविष्यासाठी निर्णय आवश्यक
खनिज उत्खनन करणाऱ्या जिल्ह्यांसाठी हा निधी निव्वळ आर्थिक मदत नाही. तो त्या भागातील जनतेच्या भविष्यासाठीचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. त्यामुळे या निधीचा उपयोग राजकीय फायद्यासाठी न होता, पर्यावरण आणि सामाजिक भल्यासाठी व्हावा, अशी सुधीर मुनगंटीवार यांची ठाम मागणी आहे. खाणींच्या आसपास राहणाऱ्या नागरिकांना निरोगी आणि सुरक्षित जीवनमान मिळण्यासाठी हा निधी आवश्यक आहे. राज्य सरकारने या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन, योग्य निर्णय घ्यावा, अशी जनतेचीही अपेक्षा आहे.
