मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. एमआयडीसी गावांना औद्योगिक शहराचा दर्जा देण्याच्या धोरणाची घोषणा करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासात बदल घडवून आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. राज्यातील एमआयडीसी क्षेत्रात येणाऱ्या गावांना आता औद्योगिक शहराचा दर्जा देण्याच्या दिशेने धोरण तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. यामुळे स्थानिक पातळीवरील पायाभूत सुविधा, नागरी व्यवस्था आणि औद्योगिक विस्ताराला अधिक गती मिळणार आहे.
मुंबईत पार पडलेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही योजना साकारण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शन करण्यात आले. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यासह संबंधित प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत एमआयडीसीच्या विद्यमान कामकाजाचा आढावा घेत या क्षेत्रांतील विकास प्रक्रियेला अधिक गतिमान करण्यासाठी व्यापक योजना आखण्यावर भर देण्यात आला.
Devendra Fadnavis : वक्फ जमीन घोटाळ्यात काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांचा हात
सुविधांना नवे बळ
औद्योगिक शहराचा दर्जा दिल्यास संबंधित भागात जलपुरवठा, वीज, रस्ते आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यांसारख्या सुविधा अधिक सक्षम पद्धतीने विकसित करता येतील. या निर्णयामुळे केवळ उद्योगधंद्यांना चालना मिळणार नाही तर स्थानिक रहिवाशांचाही जीवनमान उंचावणार आहे. या प्रक्रियेत शाश्वत विकास आणि स्थानिक रोजगार निर्मितीवरही विशेष भर दिला जाणार आहे.
बुटीबोरीमध्ये सुरू झालेल्या 5 एमएलडी क्षमतेच्या सांडपाणी प्रकल्पासह इतर अनेक पायाभूत प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू आहे. या क्षेत्रात औद्योगिक सेवा विनंत्या, तक्रारी आणि मंजुरी प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. एकवटलेल्या व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे वेगवान निर्णय प्रक्रिया लागू केली जात आहे.
Maharashtra Navnirman Sena : मराठीच्या नावाखाली मर्यादा भंगल्या
गुंतवणुकीला चालना
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम 2025 दरम्यान झालेल्या 63 करारांपैकी 47 करार हे उद्योग क्षेत्राशी संबंधित आहे. यासाठी लागणाऱ्या भूखंडांचे वाटप प्राधान्याने सुरू आहे. महाटेंडर्स पोर्टलवर ई-टेंडरिंगद्वारे 654 भूखंडांचे वितरण पूर्ण झाले आहे. हे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक परिवर्तनाचे प्रत्यक्ष उदाहरण ठरले आहे.
राज्य शासनाच्या 100 दिवसीय कार्ययोजनेत 3 हजार 500 एकर औद्योगिक जमिनीचे वितरणाचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे. त्यापैकी 2 हजार 346 एकर भूखंडांचे वाटप आधीच करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे जमीन अधिग्रहणाचे 110 टक्के उद्दिष्ट गाठण्यात शासन यंत्रणांनी यश मिळवले आहे. ही कामगिरी राज्याच्या प्रशासनिक कार्यक्षमतेचा आणि औद्योगिक दृष्टीकोनाचा स्पष्ट पुरावा आहे.
एमआयडीसी गावांना औद्योगिक शहराचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केवळ धोरणात्मक बदल नाही, तर तो राज्याच्या औद्योगिक नकाशावर नवीन झेप घेणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. या निर्णयामुळे औद्योगिक गुंतवणुकीत मोठी वाढ होईल, स्थानिक विकासाला नवे परिमाण मिळेल आणि महाराष्ट्र देशातील आघाडीचा औद्योगिक राज्य म्हणून अधिक बळकट होईल.
