महाराष्ट्रात गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि न्यायप्रक्रिया अधिक परिणामकारक बनवण्यासाठी राज्य सरकारने नव्या फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीकडे वेगाने वाटचाल सुरू केली आहे. या कायद्यांच्या मदतीने तंत्रज्ञानाधारित तपास व डिजिटल न्यायप्रणालीला नवे बळ मिळणार आहे.
महाराष्ट्रात न्याय व सुरक्षा यंत्रणेला अधिक बळकटी देण्यासाठी आणि गुन्हेगारीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नव्या तीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी आयोजित महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीचे अध्यक्षस्थान गृह विभागाने भूषवले. बैठकीत ‘भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता’, ‘भारतीय न्याय संहिता’ आणि ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम’ या तीन नव्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात व्यापक चर्चा झाली. या कायद्यांच्या मदतीने गुन्हे तपासात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुन्हे शोधण्याचे प्रमाण वाढवण्याचा उद्देश आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या बैठकीत फॉरेन्सिक लॅब नेटवर्क अधिक मजबूत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पोलीस प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. अधिकाऱ्यांसाठी ‘रिफ्रेशर कोर्स’ राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यभरातील वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे गुन्हेगारी तपासाच्या गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा होईल. तसेच CCTNS 2.0 प्रणालीचे बँडविड्थ अपग्रेड करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे देशभरातील गुन्हेगारी तपास आणखी सुलभ व वेगवान होईल.
Maharashtra : सामंतांच्या भेटीनंतर मनसेच्या मराठी आंदोलनाला पूर्णविराम
‘फॉरेन्सिक पुरावे’ अनिवार्य
सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये फॉरेन्सिक पुरावे अनिवार्य करण्यात आले आहेत. सध्या अशा गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रात 65% टक्के प्रकरणांत फॉरेन्सिक पुराव्यांचा वापर होत असून, या प्रमाणात आणखी वाढ करण्याचे काम सुरु आहे. तसेच कमी शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये देखील फॉरेन्सिकचा वापर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गुन्हे तपास अधिक प्रभावी करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्यांना टॅबलेट्सचे वितरण लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे कागदपत्र व्यवस्थापन, तपासाची गती व सुसूत्रता यामध्ये मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे.
न्यायप्रक्रियेच्या गतीसाठी महत्त्वाच्या उपक्रमांवर भर देण्यात आला आहे. ई-समन्स व ई-पुरावे प्रणाली न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर त्वरित सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कैद्यांसाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा अधिक सक्षम करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. ई-कोर्ट्सच्या संकल्पनेवर विचारमंथन करण्याचे निर्देश, जेणेकरून न्यायप्रक्रिया अधिक जलद व सुलभ होईल.
गुन्हेगारी नियंत्रण, न्यायदानाची गती आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर हे या तीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे मुख्य केंद्रबिंदू आहेत. महाराष्ट्राने या दिशेने वेगाने पावले उचलून इतर राज्यांसाठी आदर्श निर्माण केला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रात न्याय व सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम, आधुनिक आणि लोकाभिमुख होईल, याबाबत कोणतीही शंका नाही.
