विदर्भातील तीन जिल्ह्यांमध्ये जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र नोंदणीमध्ये कथित घोटाळा उघडकीस आला आहे.
महाराष्ट्रातील जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्र प्रणालीतील त्रुटी आणि विलंबांबाबत मोठा वाद निर्माण झाला आहे. यामुळे नाशिक, अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि परभणी या जिल्ह्यांत चौकशी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्या संभाव्य गैरप्रकारांची आणि प्रशासकीय दुर्लक्षाची सखोल चौकशी करणार आहेत. विशेषतः चंद्रपूर, अमरावती आणि अकोला येथे वाढत्या तक्रारींमुळे प्रशासनाला त्वरीत पावले उचलावी लागत आहेत.
गेल्या महिन्यात, भारत सरकारच्या रजिस्ट्रार जनरल कार्यालयाने महाराष्ट्राच्या जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्र प्रणालीतील अनियमिततेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. याच काळात, राज्यभरात 16 एफआयआर दाखल करण्यात आले. ज्यामध्ये बनावट कागदपत्रे सादर करून प्रमाणपत्र मिळवल्याचे आरोप होते. सुधारित जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा, 1969 अंतर्गत कलम 13 अंमलबजावणीतील त्रुटींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
Vikas Mahatme : देशभर महिला सक्षमीकरणासाठी परिवर्तनाची नवीन लाट
नागरिकांच्या तक्रारी
अकोला अमरावती आणि चंद्रपूर या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटींबाबत नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी केल्या आहेत. स्थानिक प्रशासनाने चौकशी समित्या स्थापन केल्या आहेत. अमरावतीत, जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या समितीने मागील तीन वर्षांत नोंदणी झालेल्या सर्व प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अकोल्यामध्ये, स्थानिक अधिकाऱ्यांनी शासकीय रुग्णालये आणि पालिकेच्या नोंदींचे संकलन सुरू केले आहे.
चंद्रपूरमध्ये जिल्हा प्रशासनाने सर्व शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांना तपासणीसाठी कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. भाजप नेते माजी राज्यसभा सदस्य किरीट सोमय्या यांनी आरोप केला आहे की, बांगलादेशी नागरिकांना बनावट जन्म प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. त्यांचा वापर भारताचे नागरिकत्व तसेच मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी केला जात आहे. सोमय्या यांनी विशेषतः चंद्रपूर आणि अमरावती जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारच्या प्रमाणपत्रांच्या मोठ्या संख्येने नोंदी असल्याचा दावा केला.
कारवाईचा इशारा
किरीट सोमय्या यांनी सुधारित कलम 13 अंमलात आणताना प्रशासनाने हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप केला आहे. या चौकशी समित्या जन्म आणि मृत्यू नोंदणीतील त्रुटी, विलंब आणि बनावट कागदपत्रांच्या वापरावर लक्ष केंद्रित करून अहवाल तयार करतील. अमरावतीतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जर कोणतेही प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे आढळले, तर त्याचे नूतनीकरण रद्द करण्यात येईल आणि संबंधित व्यक्तींवर कारवाई केली जाईल.
चंद्रपूरमध्ये जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, चौकशीअंती आढळणाऱ्या त्रुटींच्या आधारावर प्रशासकीय सुधारणा सुचवण्यात येतील. अकोल्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, या तपासणीमुळे सत्य बाहेर येईल आणि भविष्यात अशा त्रुटी टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना आखता येतील. आता पाहावे लागेल की या चौकशी समित्यांचे निष्कर्ष कोणत्या दिशेने जातात आणि प्रशासन यातून कोणते धडे घेते.
