अमरावती जिल्ह्यातील हजारो आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन महिन्यांपासून रखडले आहे. निधी न मिळाल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कार्यरत हजारो कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती गंभीर आहे. अमरावती जिल्ह्यातील तब्बल तीन हजार कर्मचारी दोन महिन्यांपासून वेतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित काम करणारे डॉक्टर्स, नर्सेस, आशा वर्कर्स आणि तांत्रिक कर्मचारी यांची आर्थिक घडी कोलमडली आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांचे जीवनही अडचणीत सापडले आहे.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश आसोले यांनी वेळोवेळी शासनाकडे निधीची मागणी केली, परंतु अद्याप समाधानकारक प्रतिसाद मिळालेला नाही. फेब्रुवारीचे वेतन एप्रिलमध्ये मिळाल्यानंतर मार्चचे वेतन कधी मिळणार याची स्पष्टता नाही. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे हजारो कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
निधीअभावी सेवांचा खोळंबा
एनएचएमसाठी दरमहा सुमारे 10 कोटी रुपयांची गरज असते. त्यातील साडेतीन ते चार कोटी वेतनासाठी तर उर्वरित रक्कम औषधे, उपकरणे आणि इतर दैनंदिन खर्चासाठी वापरली जाते. मात्र, सध्याच्या आर्थिक अडचणींमुळे रुग्णसेवांचा दर्जा घसरत चालला आहे. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधांचा तुटवडा आणि कर्मचारी अनुपलब्धता वाढत आहे.
आशा वर्कर्सना प्रवास खर्च, मानधन आणि वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी लागणाऱ्या निधीचा ठणठणाट झाला आहे. यामुळे गावपातळीवरील गरोदर महिलांचे तपासणी कार्यक्रम, बाल आरोग्य मोहीम आणि टपाल औषध वितरण पूर्णतः ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहेत.
Devendra Fadnavis : पितृछत्र नसलेल्या बुलढाण्यातील बालिकेसाठी सीएम बनले देवदूत
प्रशासनाची उदासीनता
डॉ. सुरेश आसोले यांनी आपला प्रशासनिक अधिकार वापरत सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. मात्र राज्य शासनाच्या अनास्थेमुळे त्यांचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा डगमगत आहे. निधी न मिळाल्यास पुढील काही दिवसांत अनेक सेवा बंद पडण्याची शक्यता आहे.
एनएचएम हे राज्याच्या आरोग्य धोरणातील एक महत्वाचे पाऊल असूनही, त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. कर्मचाऱ्यांची प्रचंड नाराजी आता तीव्र होत चालली आहे. भविष्यात काम बंद आंदोलनाची शक्यताही नाकारता येत नाही. आरोग्य यंत्रणेला वाचवायचे असेल, तर तात्काळ निधी वितरित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा यंत्रणा कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
