राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या कागदविरहित बैठकी लक्षात घेता काही मंत्र्यांसाठी उच्च दर्जाचे आयपॅड खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तंत्रज्ञानाच्या नव्या पर्वात प्रवेश करत, राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकींसाठी कागदविरहित. प्रणाली सुरू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. पारंपरिक कागदी फाइल्सच्या जागी आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला जात आहे. या दिशेने पुढचे पाऊल टाकत, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संपूर्ण डिजिटल प्रणाली कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी राज्य मंत्रिमंडळातील 41 सदस्यांसाठी अॅपल कंपनीचे उच्च दर्जाचे आयपॅड वितरित केले जाणार आहेत.
सरकारने यासाठी तब्बल 1 कोटी 16 लाख 65 हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. 50 आयपॅड आणि संबंधित साहित्याची खरेदी केली जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, राज्य सरकारने नुकतेच निधी वाटपावर 60 टक्क्यांची मर्यादा घालून आर्थिक काटकसर करण्याचे धोरण आखले आहे. अशा परिस्थितीत मंत्र्यांसाठी अत्याधुनिक आयपॅडच्या खरेदीला प्रशासनाने वित्तीय आणि प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. हा निर्णय घेताना मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रस्तावांची गोपनीयता राखण्यावर विशेष भर दिला गेला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना
जानेवारी महिन्यात याआधी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी ई-कॅबिनेट या संकल्पनेवर सादरीकरण केले होते. त्यानंतर राज्यात हे तंत्रज्ञान राबवण्याचा निर्णय झाला. मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रस्ताव आणि त्यासंबंधीची माहिती लवकरच बाहेर फुटते, अशी तक्रार वारंवार केली जात होती. यावर उपाय म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांना सूचना दिल्या होत्या. प्रस्तावांची गोपनीयता टिकवण्यासाठी प्रत्येक मंत्र्याला एक विशिष्ट पासवर्ड देण्यात येणार आहे.
बैठकीच्या आधी आणि दरम्यान ही माहिती पूर्णतः डिजिटल पद्धतीने संरक्षित केली जाणार आहे. यामुळे पारंपरिक कागदी दस्तऐवजांवर अवलंबून राहण्याची गरज राहणार नाही आणि वेळेची बचत होईल. प्रश्न मात्र अजूनही अनुत्तरित आहे . हे आयपॅड खरोखरच वापरले जातील का? यापूर्वीही सरकारने मंत्र्यांना अत्याधुनिक संगणक पुरवले होते, परंतु ते फारसे उपयोगात आले नाहीत आणि शेवटी धूळ खात पडले आहेत.
पर्यावरणपूरक उपाययोजना
मंत्रिमंडळातील काही ज्येष्ठ सदस्य तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अजूनही अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे या नवीन संकल्पनेची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत यशस्वी ठरेल, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. ई-कॅबिनेटमुळे राज्य सरकारच्या प्रशासनात डिजिटल परिवर्तनाचा वेग वाढेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. बैठकीतील कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात असल्‍याने कागदांचा अनावश्यक वापर कमी होईल आणि पर्यावरणपूरक उपाययोजना म्हणूनही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल.
बैठकीसाठी लागणारी कागदपत्रे साठवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कागदाचा वापर केला जातो. ई-कॅबिनेटमुळे ही समस्या सुटेल आणि कागदी फाइल्सची जागा डिजिटल दस्तऐवज घेतील. मात्र, याची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी ठरेल आणि मंत्री हे तंत्रज्ञान सहजतेने आत्मसात करतील का, हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. कागदविरहित प्रशासन ही अत्याधुनिकता आणि कार्यक्षमतेची पहिली पायरी मानली जाते, पण त्यासाठी वापरकर्ते तितकेच तत्पर असायला हवेत.
