नागपुरात झालेल्या शिक्षण घोटाळ्यात प्राथमिक शिक्षण विभागातील वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधी पथकाच्या अधीक्षकाला प्रमुख दोषी ठरविण्यात आले आहे.
उपराजधानीत शिक्षण क्षेत्रात मोठा भ्रष्टाचार समोर आला आहे. नागपूरमध्ये तब्बल 100 कोटी रुपयांचा शिक्षक घोटाळा उघडकीस आला. यात सरकारी अनुदानित शाळांमधील बड्या नेत्यांच्या सहभागाचा संशय व्यक्त केला जात आहे. बनावट शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अधिकृत दाखवून सरकारी निधीचा अपहार करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. नागपूर जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षण विभागातील वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे अधीक्षक निलेश वाघमारे यांना या घोटाळ्यातील प्रमुख दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
नागपूरच्या शालेय शिक्षण विभागाने याप्रकरणी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पाच शालेय शिक्षण अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू केली आहे. घोटाळ्यात मुख्यतः सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षकेतर कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या पगाराची लूट करण्यात आली. तपासानुसार, 2019 पासून तब्बल 580 बनावट शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ पोर्टलवर नोंदवून त्यांना सरकारकडून वेतन मिळत होते. कोणतीही शहानिशा न करता हे कर्मचारी वेतन घेत होते, त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तपास सुरू
घोटाळा उघडकीस येण्यामागे एक अनपेक्षित घटना होती. जेव्हा नवीन अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारला, तेव्हा त्यांनी या प्रकारात सहभागी होण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे संशयास्पद व्यवहार उघड झाले. तपासात असे समोर आले की शिक्षण संचालनालयाचा लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड वापरून 12 शाळांनी बनावट शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नोंदणी केली होती. या बनावट कर्मचाऱ्यांना तब्बल सहा वर्षे वेतन देण्यात येत होते. प्राथमिक चौकशीनंतर, शिक्षण आयुक्तांकडे अहवाल पाठवण्यात आला आहे.
नागपुरात घडलेल्या या प्रकरणाचा सध्या अधिक तपास सुरू आहे. इतर जिल्ह्यांमध्येही अशा घोटाळ्यांची शक्यता तपासली जात आहे. या प्रकरणामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीला मोठा फटका बसला आहे. 100 कोटींपेक्षा जास्त निधी अपहार झाल्याने आता इतर जिल्ह्यांमध्येही अशी प्रकरणे उघडकीस येऊ शकतात. शासनाने शिक्षण विभागाच्या सर्व व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या घोटाळ्यात कोणत्या मोठ्या राजकीय नेत्यांचा हात आहे का? याची चौकशी सुरू आहे. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
विशेष समिती नियुक्त
सात मार्च रोजी शिक्षण आयुक्तांना सादर करण्यात आलेल्या प्राथमिक चौकशी अहवालानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणाची सखोल तपासणी आणि विभागीय नियमांनुसार आवश्यक कारवाई सुचवण्यासाठी विशेष समितीची नियुक्ती केली. प्रारंभिक निष्कर्षांच्या आधारे, शालेय शिक्षण विभागाने पाच अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस केली आहे. अपहार झालेल्या निधीची वसुली करण्याची मागणी केली आहे.
