राज्यभरातील हजारो प्राध्यापकांच्या मनातील प्रश्न अखेर मंत्रालयात पोहोचले. शैक्षणिक महासंघाच्या शिष्टमंडळाने शिक्षण सचिवांशी सखोल संवाद साधत, शिक्षणव्यवस्थेतील अन्यायकारक निर्णयांविरोधात ठाम भूमिका मांडली.
महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत हजारो प्राध्यापकांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ महाराष्ट्र प्रांताच्या शिष्टमंडळाने एक महत्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महासंघाच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) वेणुगोपालजी रेड्डी यांची भेट घेऊन, शिक्षकांच्या अठरापैकी आठ मुख्य मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली. विशेष म्हणजे, या चर्चेत उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकरही सहभागी होते. ज्यामुळे बैठकीला अधिकच गांभीर्य प्राप्त झालं.
बैठकीचे प्रमुख नेतृत्व महासंघाचे राष्ट्रीय सचिव (उच्च शिक्षण) आणि महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष प्रदीप खेडकर यांनी केलं. राज्यभरातील शेकडो प्राध्यापकांनी व्यक्त केलेल्या समस्या, मागण्या, आणि अडचणी यांचे संकलन करून 17 मुद्द्यांचे निवेदन आणि आठ अत्यावश्यक मागण्यांचे सविस्तर मागणीपत्र तयार करण्यात आले होते. या मागण्यांवर केवळ चर्चा झाली नाही, तर प्रशासनाने प्रत्येक मुद्द्यावर सकारात्मक आणि सुस्पष्ट भूमिका घेतल्याचं यावेळी स्पष्ट झालं.
सकारात्मक प्रतिसाद
UGC च्या 6 जून 2025 अधिसूचनेनुसार सहाय्यक ते सहयोगी प्राध्यापक पदोन्नतीसाठी पीएच.डी. अट 31 डिसेंबर पर्यंत स्थगित आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाने यावर अंमलबजावणी केली नव्हती. महासंघाच्या सखोल मागणीमुळे प्रधान सचिवांनी लवकरच निर्णय जाहीर केला जाईल, अशी हमी दिली आहे. 1994 ते 2009 दरम्यान एम.फिल. पात्रता प्राप्त शिक्षकांना पुन्हा सेवा लाभ मिळावेत, असा आग्रह महासंघाने धरला. या मागणीला रेड्डी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. लवकरच युजीसी निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Atul Londhe : काँग्रेसनेच राणाच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा केला
Pre-2005 जाहिरातीवर भरती झालेल्या अनुदानित शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा विषयही चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला. शासन याबाबत माहिती संकलित करत आहे. निर्णय लवकरच जाहीर केला जाईल, असे सांगण्यात आले. 2016 ते 2019 दरम्यान पीएच.डी./एम.फिल. घेतलेल्या शिक्षकांना वेतनवाढ नाकारण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर शासन न्याय्य निर्णय घेणार असल्याचे रेड्डी यांनी स्पष्ट केले. या पदांवरील कर्मचाऱ्यांना शिक्षक म्हणून मान्यता मिळावी, अशी मागणी होती. यावर केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्य शासन सकारात्मक आहे आणि लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल.
भूमिका ठरतेय निर्णायक
AL-14 स्केलमधील लाभ प्राचार्यांना मिळावेत, ही मागणी शासनाने मान्य केली आहे. लवकरच निर्देश जारी केले जातील. पातूर येथील महात्मा फुले विद्यालयातील वेतन अडवलेल्या प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांच्या वेदनांना अंत पाहायला मिळणार आहे. यावर स्वतंत्र धोरण ठरवले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ‘एकाकी पदांवर’ आरक्षण लागू होत नाही. त्यामुळे या विषयावर लवकरच स्पष्ट निर्देश जारी केले जातील, असे सचिवांनी सांगितले.
बैठकीने शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे शासन गांभीर्याने आणि संवेदनशीलतेने पाहत आहे, हे स्पष्ट झालं आहे. शासनाच्या मुख्य सचिवांनी महासंघाच्या प्रयत्नांचं कौतुक करत, पुढील धोरणनिर्मितीमध्ये महासंघाची भागीदारी आवश्यक असल्याचं मत व्यक्त केलं. राज्यभरातील शिक्षकांना ही बैठक आशेचा नवा किरण ठरणारी आहे. महासंघाने सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि सुसूत्र सादरीकरणाच्या माध्यमातून आपल्या मांडणीत प्रभावीपणा आणला. या बैठकीमुळे केवळ प्रलंबित मागण्यांना गती मिळणार नाही, तर भविष्यातील शैक्षणिक धोरणांमध्येही शिक्षकांची भूमिका निर्णायक राहणार आहे, हे स्पष्ट झालं आहे.
