महावितरणच्या रिजनल डायरेक्टर पदाच्या उपयुक्ततेबाबत प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे, सरकारने हे पद लवकरच रद्द करण्याचा विचार सुरू केला आहे.
महाराष्ट्र राज्यात वीज वितरणाची जबाबदारी सांभाळणासाठी महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) या सरकारी संस्थेची स्थापना झाली होती. स्थापना झाल्यानंतर राज्यभरात विविध ठिकाणी महावितरणचे कार्यालये सुरू करण्यात आले होते. या कार्यालयांद्वारे नागरीकांना जलद व सुकर सेवा देण्याचा उद्देश होता. कालांतराने कामाचा व्याप वाढल्यामुळे रिजनल डायरेक्टर हे स्वतंत्र पद निर्माण करण्यात आले. मुंबई येथील मुख्यालयात कामाला उशीर होत असल्याने काही अधिकार व्यवस्थापकीय संचालकांचे डायरेक्टरला देण्यात आले होते.
परंतु काही काळापासून आता या पदाच्या उपयुक्ततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कामात गती आणण्यासाठी दिलेले अधिकार, उलट महावितरणसाठी भार होऊ लागले असल्याचे दिसून येत आहे. व्यवस्थापनाचे काही अधिकार रिजनल डायरेक्टरला दिल्यामुळे कार्यालयीन प्रक्रिया जलद होईल, असे अपेक्षित होते. पण प्रत्यक्षात त्याचा फारसा उपयोग झाल्याचे दिसत नाही. उलट, या नव्या व्यवस्थेमुळे महावितरणच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. महावितरणवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचे समोर आले आहे.
Praful Patel : भाईजींनी केलं महायुतीचा गेम करणाऱ्यांचे हौसले क्रॅश
शासनाची आर्थिक काळजी
महावितरणच्या विविध प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये नियुक्त करण्यात आलेले रिजनल डायरेक्टर हे अनेकदा आयएएस दर्जाचे अधिकारी असतात. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय, मनुष्यबळ, प्रवास, व इतर खर्च या गोष्टींवर मोठा खर्च होत असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीचा उद्देश वेळेवर निर्णय घेणे आणि स्थानिक पातळीवर समस्या सोडवणे आहेत. मात्र हे अजूनही पूर्णपणे सफल झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, महायुती सरकारने आणि महावितरणने रिजनल डायरेक्टर हे पदच रद्द करण्याचा विचार सुरू केला आहे.
लवकरच यावर निर्णय घेण्यात येणार असल्याची संकेत मिळत आहे. महावितरणच्या खर्चावर नियंत्रण आणणे आणि अधिक परिणामकारक व कार्यक्षम यंत्रणा उभारणे, हा सरकारचा प्रमुख उद्देश आहे. सरकारकडून रिजनल डायरेक्टर पद रद्द केल्यानंतर त्या कामांची जबाबदारी थेट विभागीय कार्यालयांवर दिली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे अधिकार आणि जबाबदारी यांचा समतोल राखून, निर्णयप्रक्रियेत गती येईल, असा विश्वास आहे. एकीकडे खर्चाच्या चिंतेने सरकार पावले उचलत असताना, दुसरीकडे महावितरणच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल का? हा प्रश्न अजून अनुत्तरितच आहे. मात्र, सध्या तरी रिजनल डायरेक्टरच्या अस्तित्वावर टांगती तलवार लटकत आहे, हे निश्चित.
Harshawardhan Sapkal : संविधानाच्या नावावर ढोंगी आरत्या करणाऱ्यांना जळजळीत उत्तर
