उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शिधावाटप यंत्रणेत सुधारणा करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे राज्यातील 7 कोटी लाभार्थ्यांना अधिक पारदर्शक आणि सक्षम सेवा मिळणार आहेत.
राज्यातील शिधावाटप यंत्रणेत सुधारणा करत उपमुख्यमंत्री तथा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अजित पवार यांनी आज महत्त्वपूर्ण निर्णयांची घोषणा केली. मंत्रालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत 7 कोटी लाभार्थ्यांच्या हितासाठी शिधावाटप दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये वाढ, जीवनावश्यक वस्तूंची थेट विक्री आणि कार्यालयांचे पुनर्रचना यासह अनेक दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील शिधापत्रिकाधारकांना अधिक चांगल्या सेवा आणि पारदर्शक यंत्रणा उपलब्ध होणार आहे.
शिधावाटप दुकानदारांच्या प्रतीक्विंटल कमिशनमध्ये 20 रुपयांनी वाढ करून ती 170 रुपये करण्यात आली आहे. हा निर्णय गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. तसेच, केंद्र सरकारच्या मान्यतेसह नाफेडमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या दहा जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री थेट शिधावाटप दुकानांमधून करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे दुकानांची आर्थिक स्थिती बळकट होणार आहे. नागरिकांनाही स्वस्त दरात अत्यावश्यक वस्तू उपलब्ध होणार आहेत.
पायाभूत सुधारणा
राज्यभरातील शिधावाटप यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी स्मार्ट रेशनकार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे, जीपीएस ट्रॅकिंग, लाईव्ह मॉनिटरिंग यासारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. अन्नधान्याच्या वितरणाची साखळी अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि गतिमान करण्यासाठी ही सुधारणा उपयुक्त ठरणार आहे. यासाठी गुजरात राज्यातील यंत्रणेचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विशेष मॉडेल तयार करण्यात येणार आहे.
गावखेड्यांतील शिधापत्रिका धारकांना नियमित आणि नियोजित धान्य वितरण सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने अधिकारी आणि कर्मचारीवर्गाला स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणतीही गलथान कार्यपद्धती सहन केली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. यंत्रणेत शिस्त आणि जबाबदारीची भावना रुजवण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात येणार आहेत.
Devendra Fadnavis : गडचिरोलीच्या विकासामागे मुख्यमंत्र्यांचा सिंहाचा वाटा
नव्या यंत्रणेला चालना
मुंबई आणि ठाण्यातील शिधावाटप कार्यालयांची पुनर्रचना करत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान एक शिधावाटप कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. 1980 नंतर प्रथमच अशी व्यापक पुनर्रचना होत आहे. यामुळे महानगर क्षेत्रात शिधावाटप व्यवस्थेचा वेग आणि परिणामकारकता वाढणार आहे. नव्या पुनर्रचनेनुसार मुंबई-ठाणे परिसरात एक परिमंडळ कार्यालय आणि पाच नवीन शिधावाटप कार्यालये स्थापन करण्यात येतील.शिधावाटपाच्या निर्णयामुळे नागरी पुरवठा यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेला चालना मिळेल. तसेच, लाभार्थ्यांपर्यंत अचूक माहिती आणि सेवांचे वितरण सुलभ होईल.
शिधावाटप दुकानदारांच्या संघटनांनी या निर्णयांचे स्वागत करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाचे अभिनंदन केले आहे.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या सद्यस्थितीचे सादरीकरण करण्यात आले. विभागाच्या भविष्यकालीन वाटचालीसाठी ठोस दिशा देत त्यांनी घेतलेले निर्णय हे त्यांच्या प्रशासनिक चातुर्याचे आणि सामाजिक जाणिवेचे द्योतक ठरले आहेत. शिधावाटप यंत्रणेतील ही बदलाची प्रक्रिया देशातील इतर राज्यांसाठीही एक आदर्श ठरणार आहे.
