नागरिकांना शासकीय सेवा वेळेवर मिळाव्यात यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आपले सरकार पोर्टलवर अधिसूचित सेवा ऑनलाईन करण्यात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दररोज दंड ठोठावला जाणार आहे.
राज्य शासनाने आपले सरकार पोर्टलच्या कार्यक्षमतेत आणखी गती आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता अधिसूचित सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करण्यात उशीर करणाऱ्या विभाग प्रमुखांवर दररोज एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. राज्याच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेला गती देणाऱ्या आपले सरकार या पोर्टलच्या सेवांना वेळेवर पुरवणं आता सर्वच विभाग प्रमुखांसाठी बंधनकारक ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्टपणे सांगितले की, नागरिकांच्या तक्रारींवर लवकर निर्णय घेतला गेला पाहिजे. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांना आर्थिक फटकारा दिला जाईल. आपले सरकार या ऑनलाइन पोर्टलची सुरुवात फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच झाली होती. त्यांच्या पहिल्याच कार्यकाळात या डिजिटल प्लॅटफॉर्मने जनतेसाठी सरकारी सेवा एका क्लिकवर आणण्याचा प्रयत्न केला होता. महाराष्ट्र शासनाने 25 जानेवारी 2015 रोजी या पोर्टलसह त्याचं मोबाईल अॅप देखील लाँच केले होते.
नागरिकांना घरबसल्या सेवा
अँड्रॉइड आणि अ‍ॅपल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेलं हे अॅप नागरिकांना घरबसल्या सेवा मिळवण्यासाठी आहे. हे अॅप नागरिकांना अर्ज, पेमेंट करण्यासाठी आणि अर्जाची स्थिती ट्रॅक करण्यासाठी वापरता येतं. आज हे पोर्टल सरकारी सेवांचा डिजिटल चेहरा बनलं आहे. यावरून नागरिक उत्पन्न, जात, जन्म, मृत्यू प्रमाणपत्रे, परवाने इत्यादी अनेक प्रमाणपत्रांसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. त्याचबरोबर, तक्रार निवारण यंत्रणा देखील यात समाविष्ट आहे. नागरिक थेट आपल्या तक्रारी सरकारपर्यंत पोहोचवू शकतात.
सध्या सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत एकूण 1 हजार 27 सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. यापैकी 527 सेवा आपले सरकार पोर्टलवर आधीच उपलब्ध आहेत. मात्र, उर्वरित सेवांना ऑनलाईन करण्यासाठी आता सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलेल्या सूचनांनुसार, विविध विभागांच्या 138 इंटिग्रेटेड सेवा 31 मे 2025 पर्यंत ऑनलाईन उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच, उर्वरित 306 अधिसूचित सेवा 15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत आपले सरकार पोर्टलवर यायला हव्यात, असेही ठणकावून सांगण्यात आले आहे.
Akola : विद्यार्थ्यांसाठी पोलीस अधीक्षक बच्चन सिंह ॲक्शन मोडमध्ये
बैठकीचा केंदबिंदू
बैठकीत आदिवासी विकास योजनांपासून ते सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कार्यप्रणालीपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. मात्र आपले सरकार पोर्टलच्या कार्यक्षमतेचा आढावा हा मुख्य केंद्रबिंदू ठरला. आपले सरकार पोर्टल आणि अॅप हे नागरिकांसाठी शासनाशी थेट संपर्काचे महत्त्वाचे साधन बनले आहे. यामुळे आता नागरिकांना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज नाही. सेवा उपलब्धतेतील विलंब थांबवण्यासाठी सरकारने आता दंडाची तरतूद केल्यामुळे, प्रशासनात गती येण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे डिजिटल महाराष्ट्राचा स्वप्नवत प्रवास आणखी वेगाने होईल, अशी आशा सामान्य नागरिक व्यक्त करत आहेत. एकंदरीत सरकारी यंत्रणा आता अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार बनणार, हे नक्की.
