वाळू माफिया आणि वाळू डेपो यांच्यासंदर्भात सरकारचे धोरण कठोर आहे. नियमानुसार काम न करणाऱ्यांना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी इशारा दिला आहे.
सरकारचा महसूल बुडविणाऱ्या वाळू माफियांविरोधात आता कठोर कारवाईला सुरुवात झाली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात शनिवारी (19 एप्रिल) नियमबाह्य काम करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई होणार असल्याचं स्पष्ट केलं. बावनकुळे यांनी नागपुरात यासंदर्भात प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. विदर्भात वाळू तस्करीचा विषय गंभीर होत आहे. भंडारा जिल्ह्यातील एक विभागीय अधिकारी (SDO) आणि तहसीलदाराला यासंदर्भात निलंबित करण्यात आलं आहे. वाळू डेपोतून सुमारे 30 ट्रक वाळू चोरी झाल्याचं प्रकरणही अलीकडच्या काळात आहे. भंडारा जिल्ह्यातील महसूल निरीक्षक आणि पटवाऱ्यानं हे काम केल्याचं सांगण्यात येत आहे. यासंदर्भातही बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
महसूल मंत्री म्हणाले की, सरकारचं वाळू माफिया आणि वाळुच्या डेपोवर लक्ष आहे. कोण काय करीत आहे, याची माहिती घेण्यात येत आहे. योग्य वेळी नियमबाह्य काम करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात येईल. काही वाळू डेपोंबाबत सरकारला सातत्यानं तक्रारी प्राप्त होत आहे. या सर्व डेपोंवर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. नियमबाह्य काम करणाऱ्या डेपो आणि तेथे नियुक्त असलेल्या अधिकाऱ्यांनाही प्रत्येक गोष्टीचा खुलासा करावा लागणार असल्याचं बावनकुळे म्हणाले. गेल्या काही महिन्यांपासून विदर्भातील वाळू तस्करीचा मुद्दा सातत्यानं तापत आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राजू कारेमोरे आणि भाजपचे नेते माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनीही तक्रार केली होती.
राजकीय ताकदीचा वापर
गेल्या काही दिवसांपासून पूर्व विदर्भातील वाळू तस्करीच्या भोवती राजकारण तापत आहे. पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्यात ही तस्करी सुरू आहे. या भागातून वैनगंगा आणि कन्हान नदी प्रवाहित आहे. नदीच्या पात्रातून वाळू चोरी होत आहे. आसपासच्या जिल्ह्यातून तस्करी केलेली वाळू नागपुरात आणली जात आहे. या तस्करीमुळं सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. अलीकडच्या काळात तर गुन्हेगारांनी वाळू तस्करीमध्ये शिरकाव केला आहे. राजकीय आणि प्रशासकीय पाठबळामुळं या तस्करांनी पूर्व विदर्भात उच्छाद मांडला आहे.
राज्य सरकारनं नवीन वाळू धोरण आणलं आहे. या धोरणामुळं वाळू खरेदी विक्रीमध्ये पारदर्शकता येणार आहे. घरकूल योजनेच्या माध्यमातून पाच ब्रासपर्यंत मोफत वाळू मिळणार आहे. पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर पुरवठादारांना वाळुचा उपसा करता येईल. प्रत्येक उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रित ई-लिलाव यासाठी केला जाईल. लिलावाचा कालावधी दोन वर्षांचा राहणार आहे. नवीन धोरणानुसार नागरिकांना वाळुसाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे. अर्जदाराला आधार कार्ड, पॅनकार्ड, रेशन कार्ड, मोबाईल क्रमांक आणि पासपोर्ट फोटो सुद्धा सोबत जोडावं लागेल. त्यामुळंही तस्करीवर आळा बसेल असा विश्वास चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
