शासनाने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना 20 हजार रुपये हेक्टरी बोनस जाहीर केला होता. मात्र, चार महिने उलटूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाकडून घोषित करण्यात आलेल्या 20 हजार रुपये हेक्टरी बोनसचा लाभ अद्यापही त्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. चार महिन्यांपूर्वी केलेल्या या घोषणेनंतरही शेतकऱ्यांची आशा धुसर होत आहे. यामुळे सरकारवर संतापाचा कल वाढत असताना काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांनी या मुद्द्यावरून महायुती सरकारवर सडकून टीका केली आहे.
नाना पटोले यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, सत्तेपूर्वी मतांचा जोगवा मागणारे सरकार आता सत्तेत आल्यावर जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे. शेतकरी विरोधी धोरण राबवणाऱ्या या सरकारला आता शेतकरीच त्यांच्या जागेवर बसवतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. शेतकऱ्यांच्या प्रतीक्षेची चेष्टा करणाऱ्या या सरकारला जनता आगामी काळात धडा शिकवेल, असेही नाना पटोले म्हणाले.
आश्वासनावर समाधान नाही
राज्य शासनाने 2024 मधील डिसेंबर महिन्यात धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 20 हजार रुपये हेक्टरी बोनस जाहीर केला होता. या निर्णयाने शेतकऱ्यांमध्ये दिलासा निर्माण झाला होता. मात्र, हा बोनस केवळ घोषणा ठरली असून अंमलबजावणीत फार मोठी कुचराई झाल्याचे दिसून येते. अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये अद्याप पैसे जमा झालेले नाहीत. यामुळे ग्रामीण भागात असंतोषाचा सूर उमटू लागला आहे.
घोषणेला अनुसरून पात्र शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. दोन हेक्टरपर्यंतच्या शेतजमिनीसाठी ही योजना लागू असल्याने लहान शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होईल असा सरकारचा दावा होता. मात्र प्रत्यक्षात सरकारच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील अकार्यक्षमता आणि निधीच्या मंजुरीतील विलंबामुळे योजना रखडल्याचे स्पष्ट होत आहे.
कर्जमाफीचा विषय ऐरणीवर
बोनसच्या विलंबासोबतच नाना पटोले यांनी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरही सरकारला धारेवर धरले आहे. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्यामागे सरकारची उदासीनता जबाबदार आहे. वारंवार आश्वासने देऊनही कर्जमाफीला योग्य दिशा मिळत नसल्याचे पटोलेंनी ठासून सांगितले. महायुती सरकारच्या पापामुळे आज शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागत आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असल्याचेही नाना पटोले म्हणाले.
शेतकरी वर्गामध्ये नाराजी वाढत असून सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांचा आत्मसन्मान जपणाऱ्या योजना केवळ निवडणूकपूर्व ढोलबजावणी ठरत असतील, तर त्याचे गंभीर परिणाम आगामी निवडणुकीत दिसून येतील, हे आता स्पष्ट होत आहे.
