महाराष्ट्रातील जलजीवन मिशनवर हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. त्यांनी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
राज्याच्या उन्हात तापलेल्या जमिनीपेक्षा महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे. प्रचंड उकाडा, कोरड्या झालेल्या नद्या, सुकलेल्या विहिरी आणि पाण्यासाठी रोजच्या धावपळीमुळे जनतेचे जीवनमान ढवळून निघाले आहे. ही स्थिती आता केवळ ग्रामीण नव्हे, तर शहरी भागांमध्येही उग्र स्वरूप धारण करत आहे. पाण्याच्या साठ्याची पातळी दिवसागणिक घटत असताना अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या थेंबासाठीही लोकांना जीवाचे रान करावे लागत आहे.
जलसंकटाच्या या पार्श्वभूमीवर जलजीवन मिशनवरून सत्ताधाऱ्यांवर आरोप-प्रत्यारोपांचा भडिमार सुरू झाला आहे. हर घर नल, हर नल जल, या घोषणेसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मिशनची ग्वाही दिली होती. उद्दिष्ट होते 2024 पर्यंत प्रत्येक घरात नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पोहोचवणे. मात्र 2025 उजाडूनही कोरडी हंडी, तहानलेले गाव आणि थकलेली माता भगिनी हेच वास्तव ठरले आहे.
सरकारवर आरोप
टिळक भवनातील पत्रकार परिषदेत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचारावर प्रकाश टाकत केंद्र व राज्य सरकारवर तिखट शब्दांत टीका केली. राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला, अशा टीकेतून त्यांनी योजनेतील गोंधळ मांडला. एक नळ बसवण्यासाठीचा खर्च 30 हजार रुपयांवरून थेट 1 लाख 38 हजार रुपयांपर्यंत कसा गेला, याचे उत्तर केंद्रीय अर्थमंत्रालयालाही शोधावे लागत आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले.
योजनेचा खरा फायदा अधिकाऱ्यांना आणि कंत्राटदारांना मिळाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यवतमाळमध्ये पाण्यासाठी गेलेल्या एका मुलीचा मृत्यू आणि नाशिकमध्ये महिलांना विहिरीत उतरावे लागण्याच्या वास्तवाने मिशनचा भयावह चेहरा स्पष्ट केला. जनतेच्या हक्काच्या पाण्याला राजकीय स्वार्थाचा वास येऊ लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
राजकारणाचा वास
केंद्र सरकारने योजनेच्या निधीत 48 टक्के कपात केल्याने पुढील कामे ठप्प होण्याची परिस्थिती ओढवली आहे. याचा सर्वाधिक फटका महिलांना बसणार आहे. जलजीवन मिशन आता केवळ भ्रष्टाचाराचा बळी देणारी योजना ठरत आहे. त्याच पत्रकार परिषदेत भाजप प्रवक्ते माधव भंडारी यांच्या 26/11 संदर्भातील विधानावरही काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली. डेव्हिड हेडली अजून फरार आहे. तहव्वूर राणा भारतात असतानाही भाजपने केवळ राजकीय हेतूंनी दोषारोप सुरू केले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. अजित पवार यांच्यावर चौकशीची मागणीही याचवेळी करण्यात आली.
हिंदी सक्तीच्या धोरणावरून मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यालाही काँग्रेसने ऐरणीवर आणले. पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याचा निर्णय अवैज्ञानिक ठरवत, सरसंघचालक गोळवलकर यांच्या विचारांचा प्रभाव असलेल्या भाषाविषयक धोरणांचा तीव्र निषेध करण्यात आला. या निर्णयामुळे मराठी संस्कृतीवर घाला घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे काँग्रेसने अधोरेखित केले.
संग्राम थोपटे यांच्या विधानसभा अध्यक्षपदाबाबतच्या भूमिकेवर काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली. पक्षाने थोपटेंच्या नावाची शिफारस करूनही भाजपने निवडणूकच होऊ दिली नाही आणि अखेर थोपटे सत्ताधाऱ्यांकडे वळले. ही कृती काँग्रेसच्या दृष्टीने आत्मघातकी ठरली आहे. यामागील राजकीय संधीसाधूपणावरही टीका झाली. पाणी, भाषा आणि सत्ता संघर्ष यांच्या चक्रव्यूहात महाराष्ट्रातील राजकीय रणधुमाळी अधिकच तीव्र होत चालली आहे. जनतेच्या मूलभूत गरजांच्या पार्श्वभूमीवर हे राजकारण सत्तेच्या खेळापुरतेच मर्यादित राहत असल्याची खंत अनेक स्तरांतून व्यक्त केली जात आहे.
