ड्रग्सच्या अंधाऱ्या साम्राज्यावर सरकारचा ‘झिरो टॉलरन्स’चा प्रकाशझोत पडतोय. राज्याच्या नेतृत्वाने आता या विषारी जाळ्याच्या मुळावर घाव घालायचं ठरवलं आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात ड्रग्स विरोधात युद्धपातळीवर मोहीम उघडली असल्याची जाहीर घोषणा केली आहे. ड्रग्स हे केवळ सामाजिक संकट नाही, तर आपल्या येणाऱ्या पिढीला उद्ध्वस्त करणारा गंभीर धोका आहे, असे सांगत त्यांनी महाराष्ट्र सरकारची ठाम आणि कठोर भूमिका स्पष्ट केली. देशातील अनेक राज्यांमध्ये ड्रग्स विरोधातील लढाई हरलेली दिसत असली, तरी महाराष्ट्र अजूनही मैदानात ठामपणे उभा आहे. ड्रग्सविरोधातील लढाईमध्ये आम्ही अजूनही हार मानलेली नाही, आणि मानणारही नाही, असे स्पष्ट करत फडणवीस यांनी सरकारने राबवलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
केवळ घोषणाच नाही, कृतीदेखील. या शब्दांत फडणवीस यांनी झिरो टॉलरन्स धोरणाची ताकद दाखवून दिली. पुण्यातील एका ड्रग्स प्रकरणात सात पोलीस अधिकाऱ्यांना सेवेतून हकालपट्टी देण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पुढे ते म्हणाले की, कोणताही पोलीस अधिकारी ड्रग्स रॅकेटमध्ये सापडल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई होणार आहे. त्या पोलीस कर्मचाऱ्याला नेहमीसाठी काढून टाकण्यात येईल.
नवीन युनिट सज्ज
इंस्टाग्राम डीएम, कुरिअर सेवा आणि डार्क नेट हे सर्व आता ड्रग्स व्यवहाराचे हब झाले आहेत. यामुळे नव्या युगातील तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून ड्रग्स सहजपणे तरुणांच्या हाती पोहोचतो आहे. यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी सरकारने विशेष उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. राज्यातील प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये अँटी-नार्कोटिक युनिट स्थापन करण्यात येत आहे. या युनिटसाठी 400 नवीन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. आधी ही मोहीम फक्त कमिशनर लेव्हलवर होती. परंतु आता ती पोलीस स्टेशन लेव्हलपर्यंत खाली आणली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातही ड्रग्स विरोधातील लढा अधिक प्रभावीपणे लढता येणार आहे.
Devendra Bhuyar : प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळावा योग्य मोबदला
फडणवीस यांनी सांगितले की, केवळ कारवाईच नाही, तर जनजागृतीसुद्धा तितकीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सरकार शाळांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांमध्ये ड्रग्सविरोधात जनजागृती करणार आहे. ड्रग्सपासून आपल्या पिढीला दूर ठेवणे हीच खरी गुंतवणूक आहे, असे ते म्हणाले. ड्रग्स हा केवळ राज्याचा नव्हे, तर संपूर्ण देशाचा प्रश्न आहे. याची जाणीव ठेवून केंद्र सरकारनेही याविरोधात मोठे पावले उचलले आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यांमधील समन्वयासाठी विशेष नेटवर्क उभारले असून, त्यामुळे ड्रग्स गुन्ह्यांमध्ये सरळ कारवाई शक्य झाली आहे.
राज्य व केंद्र सरकारमधील समन्वयामुळे आणि माहितीची देवाणघेवाण प्रभावीपणे झाल्यामुळे आतापर्यंत तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांचे ड्रग्स जप्त करण्यात सरकार यशस्वी ठरले आहे. ही लढाई एकट्या सरकारची नाही. प्रत्येक नागरिकाने, पालकाने, शिक्षकाने आणि तरुणांनी यामध्ये सहभागी होणे गरजेचे आहे, असे सांगत त्यांनी सर्वसामान्य जनतेला या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
