न्यायमूर्ती भुषण गवई हे आता भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश होणार आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते ते 14 मे रोजी शपथ घेणार आहेत.
न्यायक्षेत्रात अनुभव, सजगता आणि संविधान निष्ठेचे प्रतीक म्हणून ओळखले जाणारे न्यायमूर्ती भुषण रामकृष्ण गवई हे आता भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारणार आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानाच्या कलम 124(2) अंतर्गत त्यांची नियुक्ती केली आहे. येत्या 14 मे 2025 रोजी ते शपथ घेणार आहेत.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या निवृत्तीनंतर गवई सरन्यायाधीशपदाची जबाबदारी स्वीकारतील. त्यांचा कार्यकाल 23 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत राहणार आहे. तोपर्यंत ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च पदावर कार्यरत राहतील. अनुसूचित जाती समुदायातून सरन्यायाधीशपदी पोहोचणारे ते केवळ दुसरे व्यक्ती आहेत.
Mohan Bhagwat : पहलगाम हल्ल्यानंतर संघ प्रमुख पंतप्रधानांच्या दारात
घटनात्मक निर्णयांत नेतृत्व
न्यायमूर्ती गवई यांनी अनेक घटनात्मक निर्णयांमध्ये सहभाग घेतला आहे. अनुच्छेद 370 रद्द करण्याच्या निर्णयात त्यांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण होता. त्याचबरोबर इलेक्टोरल बाँड्स योजना रद्द करणे, नोटाबंदीला वैध ठरवणे आणि अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरणास मान्यता देणे या महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये त्यांचे योगदान लक्षणीय ठरले आहे. त्यांनी दिलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी एक म्हणजे कोणत्याही मालमत्तेचा विनाकारण किंवा नोटीसशिवाय पाडाव होऊ नये, यासाठी देशपातळीवर मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करणे. त्यामुळे नागरी हक्कांचे रक्षण अधिक प्रभावीपणे होत आहे.
अमरावती येथे 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी जन्मलेले गवई यांनी 16 मार्च 1985 रोजी वकिली व्यवसाय सुरू केला. त्यांनी माजी महाधिवक्ता राजा एस. भोसले यांच्यासोबत सुरुवातीच्या काळात अनुभव घेतला. 1990 नंतर त्यांनी प्रामुख्याने नागपूर खंडपीठात घटनात्मक आणि प्रशासकीय कायद्यावरील प्रकरणांवर काम केले. त्यांनी नागपूर आणि अमरावती महानगरपालिका तसेच अमरावती विद्यापीठासाठी स्थायी वकील म्हणून काम केले.
Devendra Fadanvis : तलवारीत बंद इतिहास… आता पुन्हा उघडणार महाराष्ट्रात
सरकारी सेवेत योगदान
ऑगस्ट 1992 ते जुलै 1993 या काळात त्यांनी नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता म्हणून काम पाहिले. पुढे 17 जानेवारी 2000 रोजी त्यांची सरकारी वकील आणि मुख्य सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती झाली. 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती झाले आणि 12 नोव्हेंबर 2005 रोजी त्यांना कायम न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती मिळाली.
मेमोरँडम ऑफ प्रोसीजरनुसार सर्वोच्च न्यायालयात सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायमूर्तीच पुढील सरन्यायाधीशपदी निवडले जातात. कायदा मंत्री विद्यमान सरन्यायाधीशांचा सल्ला घेतात. त्यांनाच उत्तराधिकारी सुचवण्यास सांगतात. याच प्रक्रियेनुसार गवई यांची नियुक्ती करण्यात आली.
