जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयावरून केंद्र सरकारवर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी जोरदार हल्ला चढवला आहे. त्यांनी हा निर्णय जम्मू काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्यावरून जनतेचे लक्ष हटवण्यासाठी घेतल्याचा आरोप केला आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केंद्र सरकारच्या जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, जम्मू काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जातीय जनगणनेचा निर्णय घेतला आहे का? आंबेडकर यांच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय देशातील खूप महत्त्वाच्या मुद्द्यांपासून लक्ष वळविण्यासाठी असावा.
आंबेडकर यांनी म्हटले की, केंद्र सरकारचा जातीय जनगणनेचा निर्णय नक्कीच राजकारणाच्या पलीकडे नाही. जनगणना कधी आणि कशी केली जाईल, हे सरकारने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. त्याचबरोबर, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जातीय जनगणना करणे सध्या शक्य नाही. यामुळे सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे अपरिहार्य आहे.
मूलभूत मुद्द्यांपासून दूर
प्रकाश आंबेडकर पुढे म्हणाले की, सरकारने घेतलेला जातीय जनगणनेचा निर्णय नक्कीच लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा एक उपाय आहे. केंद्र सरकार देशाच्या लोकांना मूलभूत समस्यांपासून आणि त्यांच्या असल व वास्तव मुद्द्यांपासून दूर नेऊन, जातीय जनगणनेच्या भीतीने एक वेगळा वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्र्यांच्या निकालात विदर्भाचे विद्यार्थी झळकले
सरकारवर आंबेडकर यांनी आरोप केला की, सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्याच्या घटनांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी जातीय जनगणनेचा मुद्दा नेमकेच उपस्थित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, केंद्र सरकार जातीय जनगणना करणे अशक्य असल्याचे सांगते. त्यामुळे सरकारचा निर्णय अत्यंत गोंधळात टाकणारा आहे, असे आंबेडकर म्हणाले.
आंबेडकर यांचे म्हणणे आहे की, केंद्र सरकारचा जातीय जनगणनेच्या निर्णयावरून सरकारची भूमिका खूपच गोंधळात टाकणारी आणि दुटप्पी दिसत आहे. त्यांनी आरोप केला की, 2026 मध्ये होणाऱ्या परिसीमन प्रक्रियेची पार्श्वभूमी लक्षात घेता, केंद्र सरकार जातीय जनगणना पुढे ढकलत आहे. त्याचबरोबर, सरकारने जनगणना कधी होईल याची माहिती दिलेली नाही. तर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने जातीय जनगणना करणे शक्य नाही असे सांगितले आहे.
जनतेला सावध राहण्याचे आवाहन करत आंबेडकर म्हणाले की, लोकांना अशा दिशाभूल करणाऱ्या घोषणांना बळी पडू नका. सरकारने जातीय जनगणनेबद्दल अधिक माहिती दिली पाहिजे. जनगणना कधी आणि कोणत्या पद्धतीने केली जाईल, याचे उत्तर सरकारकडून घेतले पाहिजे. या घोषणेवरून केंद्र सरकारच्या हेतूंबद्दल प्रश्न उपस्थित होणे नक्कीच वाजवी आहे. आंबेडकर यांच्या या आरोपामुळे देशभरात एक नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जातीय जनगणनेच्या मुद्द्यांवर जनतेची आणि सरकारची चर्चा आणखी तीव्र होईल.
