केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेस मंजुरी दिली आहे. या निर्णयावर हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देत काही मुद्दे स्पष्ट केले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे देशाच्या राजकारणात एक वेगळीच खळबळ निर्माण झाली आहे. 30 एप्रिल रोजी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाचे पडसाद सर्वत्र उमटू लागले आहेत. महाराष्ट्रात या घडामोडींचा विशेष प्रभाव दिसून येत आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या निर्णयावर संतुलित पण तितकाच तीव्र सूर लावला आहे.
सपकाळ यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच त्यामागील संभाव्य राजकीय हेतूंवर बोट ठेवले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ही जनगणना विरोधकांच्या दीर्घकालीन मागणीला मिळालेले यश आहे. यामुळे मागासवर्गीय समाजाच्या लोकसंख्येचा खरा चेहरा समोर येईल. तसेच त्यांच्या विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घेता येतील.
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्र्यांच्या निकालात विदर्भाचे विद्यार्थी झळकले
विरोधकांच्या लढ्याला यश
हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितले की, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी सातत्याने जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीवर ठाम भूमिका घेतली होती. केंद्र सरकारचा निर्णय म्हणजे या मागणीचा स्वीकार आहे. त्यामुळे हा मुद्दा विरोधकांच्या आंदोलनाला मिळालेली वैचारिक आणि राजकीय मान्यता आहे. जनगणना अंमलात आल्यास विविध समाजघटकांची खरी आकडेवारी समोर येणार आहे. आरक्षणाच्या वाटपात पारदर्शकता येईल. खऱ्या गरजू घटकांपर्यंत विकास पोहचेल. मात्र, हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ही जनगणना केवळ निवडणुकीपूर्वीचा जुमला ठरू नये अशी अपेक्षा व्यक्त करत सरकारवर विश्वासाने पण सावध पद्धतीने ताशेरे ओढले.
सपकाळ यांनी केंद्र सरकारला स्पष्ट शब्दांत सुचवले की, आरक्षणावरील 50 टक्क्यांची मर्यादा आता कालबाह्य झाली आहे. ही मर्यादा वास्तवाशी विसंगत ठरत आहे. ती हटवण्याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. समाजातील समतोल राखण्यासाठी आणि मागास घटकांना न्याय देण्यासाठी हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे ते म्हणाले. जातनिहाय आकडेवारीनंतर न्यायालयात टिकणारी आरक्षण रचना तयार करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असेल, हेही त्यांनी नमूद केले. त्यांनी आरक्षणासाठी लढणाऱ्या सर्व घटकांना सावधपणे आणि संघटितपणे पुढे येण्याचे आवाहन केले.
Devendra Fadnavis : पिता म्हणून घेतलेला निर्णय, मुख्यमंत्री म्हणून लाभलेला गौरव
सरकारवर कडवट टीका
जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर केंद्रावर निशाणा साधताना, सपकाळ यांनी महाराष्ट्र सरकारवरही घणाघात केला. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, राज्य सरकारच्या केवळ 100 दिवसांच्या कार्यकाळात गुन्हेगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. खोक्यांचे सरकार आणि कोयता गँग हे शब्द आता महाराष्ट्राच्या प्रतिमेशी जोडले गेले आहेत. ही स्थिती राज्यासाठी अत्यंत लाजिरवाणी असल्याचे त्यांनी म्हटले. स्वारगेट बसमधील बलात्काराच्या घटनेचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, महिलांच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकार फक्त घोषणाच करत आहे.
प्रत्यक्षात कायदा-सुव्यवस्थेचा पूर्ण बोजवारा उडालेला आहे. या प्रकरणामुळे सामान्य महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रशासन अपयशी ठरल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले. जातनिहाय जनगणना, आरक्षणाची मर्यादा आणि कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती या तिन्ही मुद्द्यांवर हर्षवर्धन सपकाळ यांनी धाडसीपणे आपली भूमिका मांडली आहे. सामाजिक न्याय मिळवण्यासाठी फक्त निर्णय घेणे पुरेसे नाही, तर त्याची अंमलबजावणीही तितकीच महत्त्वाची आहे.
