महाराष्ट्र सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय. सातबारा उताऱ्यावरून जुन्या, कालबाह्य व निरुपयोगी नोंदी हटवण्यासाठी जिवंत 7/12 मोहीम – टप्पा 2 उपक्रमाची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या जीवनात खऱ्या अर्थाने सातबारा सुलभता आणण्याचा निर्धार केला आहे. सातबारा उताऱ्यावर असलेल्या जुन्या, कालबाह्य आणि निरुपयोगी नोंदी हटवण्यासाठी जिवंत 7/12 मोहीम – टप्पा 2 उपक्रमाची घोषणा महसूल विभागाने केली आहे. मुंबईत या मोहिमेची सुरुवात मोठ्या उत्साहात करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज, जमीन व्यवहार आणि विविध सरकारी योजनांच्या लाभासाठी येणाऱ्या अडथळ्यांपासून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अपाक शेरा, तगाई कर्ज, नजर गहाण, सावकारी कर्ज अशा जुन्या नोंदींनी सातबारा उतारा अनेक वर्षांपासून अडथळ्यांनी भरलेला होता. हे सर्व बोजे आता हटवण्यात येणार असून, उतारे अद्ययावत करण्यावर भर दिला जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, या मोहिमेचा उद्देश केवळ दस्तऐवज सुधारण्यापुरता मर्यादित नसून, शेतकऱ्यांच्या रोजच्या जीवनात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
देखरेख वरिष्ठांकडे सोपवली
अनेक वर्षांपासून रखडलेली प्रकरणे, ज्या नोंदींमुळे शेतकऱ्यांना बँकांचे कर्ज मिळण्यात अडथळे येत होते. त्या प्रकरणांना आता मार्ग मिळणार आहे. वारस नोंदी, जमिनीचे स्वामित्व आणि सार्वजनिक जागांची अचूक नोंद यालाही विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामुळे नोंदींच्या पारदर्शकतेत वाढ होईल आणि भविष्यकाळात जमीन व्यवहारांमध्ये कायदेशीर अडथळे कमी होतील. ही मोहीम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी राज्यभरात तालुका आणि मंडळ स्तरावर विशेष कॅम्प आयोजित करण्यात येणार आहेत.
तलाठी स्तरावरून फेरफार नोंदी घेऊन जुने बोजे कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या मोहिमेच्या देखरेखीची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. अहवाल सादर करण्याचीही स्पष्ट जबाबदारी ठरवण्यात आली आहे. सातबारा उताऱ्यात भूसंपादन निवाडा, बिनशेती आदेश, पोटखराब क्षेत्र, महिला वारस नोंदी, स्मशानभूमीसारख्या सार्वजनिक जागा यांची अद्ययावत नोंद घेऊन, शेतकऱ्यांना व्यवहारासाठी सक्षम आधार देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
भविष्यासाठी नवा आधार
सातबारा उताऱ्यावरील कालबाह्य नोंदींमुळे अनेक वेळा कर्जप्रकरणे अडकत होते. जमीन खरेदी-विक्रीमध्येही गैरसमज आणि कायदेशीर अडथळे निर्माण होत होते. या पार्श्वभूमीवर जिवंत 7/12 मोहीम शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकरी वर्ग अधिक सशक्त आणि स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने पुढे जाईल, असा विश्वास महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.
