मुख्यमंत्र्यांच्या 100दिवसांची कार्यालयीन कसोटी पार पडली. पण मुख्यमंत्र्यांच्याच शहरातील कार्यालयांची नावे यादीत कुठेच दिसली नाहीत. ज्या नागपूरकडून सर्वांना अपेक्षा होत्या, तिथेच निकालाने खळबळ उडवली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने कार्यक्षमतेसाठी आरंभ केलेल्या ‘100 दिवस कार्यालयीन सुधारणा मोहिमे’चा पहिला टप्पा नुकताच घोषित करण्यात आला. या तपासणीत चकित करणारी बाब म्हणजे, खुद्द मुख्यमंत्र्यांचेच शहर नागपूर यामध्ये पिछाडीवर राहिले. नागपूर महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पोलीस आयुक्तालय यांना सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या कार्यालयांच्या यादीत स्थान मिळाले नाही.
मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला गतिमान करण्यासाठी राज्यभरातील सरकारी कार्यालयांची कामगिरी सुधारण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून ही मोहीम सुरू केली. परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर शहरातीलच महत्वाची कार्यालये अपेक्षित गुणवत्ता सिद्ध करू शकली नाहीत. राज्य सरकारने 1 मे रोजी जाहीर केलेल्या या मूल्यांकनात एकूण 37 कार्यालयांची निवड करण्यात आली. त्यासाठी 9 वेगवेगळ्या श्रेणींची रचना करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे नागपूर महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय जे नागरिकांच्या दैनंदिन कामांशी थेट निगडित आहेत, यांचा यात समावेश नाही.
Prashant Padole : रामटेक गोंदिया राष्ट्रीय महामार्गावर उद्घाटनाआधीच भेगांची मालिका
खटकणारी बाब
नागपुरातील हेच कार्यालय नुकत्याच जाहीर झालेल्या राजीव गांधी प्रशासनिक गतिमानता पुरस्कारांमध्ये मात्र चमकले होते. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर आणि महापालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी हे पुरस्कार मिळवले होते. तरीही कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेतील कामगिरीच्या कसोटीवर ही दोन महत्त्वाची कार्यालये उतरली नाहीत, ही बाब खटकणारी आहे. सर्वोत्तम महापालिकांमध्ये उल्हासनगरने बाजी मारत पहिला क्रमांक पटकावला, तर मुंबई, पनवेल आणि नवी मुंबई अनुक्रमे पुढच्या क्रमांकावर राहिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या यादीतही नागपूरचा ठसा दिसला नाही. चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी प्रथम क्रमांक मिळवून विदर्भाचे नाव उज्वल केले. त्यांच्यानंतर कोल्हापूर, जळगाव, अकोला आणि नांदेड यांनी स्थान मिळवले.
पोलीस आयुक्तालयांच्या बाबतीतही नागपूर मागे राहिले. मात्र पोलीस अधीक्षकांच्या श्रेणीत नागपूरचे हर्ष पोद्दार यांनी दुसरे स्थान मिळवत काहीशी भरपाई केली. त्याचबरोबर विभागीय आयुक्त कार्यालय व जिल्हा परिषदेच्या कामगिरीत नागपूरने दुसरा क्रमांक मिळवून नाम राखले. नागपूर शहरातील काही महत्त्वाची कार्यालये अपयशी ठरली असली, तरी नागपूर विभागाने मात्र उत्कृष्ट कामगिरी केली. विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, जिल्हा परिषद सीईओ विनायक महामुनी, गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक निलोत्पल आणि नागपूरचे पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी दुसरे क्रमांक पटकावले. विशेषतः चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी पहिल्या क्रमांकासह विभागाची शान राखली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु झालेल्या या मोहिमेचा हेतू प्रशासनाला नवसंजीवनी देणे हा होता. मात्र त्यांच्या स्वतःच्या शहरातील महत्त्वाची कार्यालयेच या चाचणीत नापास ठरल्यामुळे राज्यभरातील जनतेत संभ्रम निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. नागपूर महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नागरिकांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. त्यामुळे या कार्यालयांनी कामकाजात अधिक पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि जलदगती दाखविणे आता आवश्यक ठरते.
