महाराष्ट्र शासनाच्या 100 दिवसांच्या प्रशासनिक आढावा मोहिमेचा निकाल जाहीर झाला. अमरावती जिल्ह्याची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक ठरली आहे. राज्याचे महसूल मंत्री या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतानाही अमरावती एकही सन्मान मिळवू शकलेला नाही.
महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व विभागांसाठी राबविण्यात आलेल्या 100 दिवसांच्या प्रशासनिक आढावा अभियानाचा निकाल जाहीर झाला असून, या मोहिमेत अमरावती जिल्ह्याची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक ठरली आहे. विभागीय मुख्यालय असलेल्या या जिल्ह्याला एकाही शासकीय किंवा निमशासकीय विभागातून राज्यस्तरीय सन्मान मिळू शकलेला नाही. विशेष बाब म्हणजे राज्याचे महसूल मंत्री आणि अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या जिल्ह्याची ही स्थिती अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहे.
राज्य शासनाने 100 दिवसांपूर्वी सुरू केलेल्या या अभियानाचा उद्देश म्हणजे शासकीय यंत्रणांनी नागरिकांना कार्यक्षम, पारदर्शक आणि तत्पर सेवा पुरवावी, तसेच प्रत्येक कार्यालयाची कामगिरी मूल्यांकनाच्या आधारे तपासली जावी. एप्रिल अखेरपर्यंत हे अभियान संपूर्ण राज्यभर राबविण्यात आले आणि महाराष्ट्र दिनी त्याचे निकाल जाहीर करण्यात आले. मात्र या निकालात अमरावती जिल्ह्याचा कुठेही उल्लेख झाला नाही.
अपुरे यश
जिल्ह्यातील महसूल विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलीस विभाग, शिक्षण, आरोग्य, नागरी प्रशासन इत्यादी प्रमुख शासकीय कार्यालयांची कामगिरी अत्यंत सुमार असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे महसूल विभाग आणि महानगरपालिकेला एकही पुरस्कार मिळाला नाही. विभागीय आयुक्त, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक या सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना राज्यस्तरीय यश अपुरेच राहिले.
या पार्श्वभूमीवर प्रशासनातील नियोजन, अंमलबजावणी, जबाबदारी आणि पारदर्शकतेवर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नागरिकांच्या अपेक्षा आणि गरजा लक्षात घेऊन काम करण्याऐवजी फक्त शासकीय यंत्रणा रुटीन कामकाजात गुंतल्याचे चित्र समोर आले आहे. राज्य शासनाने आता या अभियानाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यभरातील सनदी अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. त्यांना नवीन संधींचा उपयोग करून घेत चांगली कामगिरी बजावण्याचे आवाहन केले आहे.
काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पहिल्या टप्प्यात साकार न झालेलं यश दुसऱ्या टप्प्यात गाठण्याचा निर्धार आता करावा लागेल. मात्र अमरावतीसारख्या विभागीय मुख्यालयाच्या कामगिरीकडे आता गंभीरपणे पाहणे आवश्यक ठरते. अमरावती जिल्ह्याला पुन्हा एकदा प्रगतीच्या वाटेवर नेण्यासाठी अधिक योजनाबद्ध, नागरिकाभिमुख आणि नवोन्मेषी धोरणांची गरज आहे. अन्यथा विभागीय अस्मिता आणि प्रशासनाची विश्वासार्हता दोन्ही धोक्यात येऊ शकतात.
