महायुती सरकारची लाडकी बहीण योजना चर्चेत आली आहे. समाजकल्याण निधीतून कोट्यवधी रुपये वळविण्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.
राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या नावाखाली सामाजिक न्याय विभागाचा तब्बल 425 कोटी रुपयांचा निधी वळवण्यात आला आहे. यामुळे सत्ताधाऱ्यांतच खदखद सुरू झाली आहे. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी या निर्णयावर थेट नाराजी व्यक्त करत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर सडकून टीका केली आहे. पत्रकार परिषद घेत त्यांनी सांगितले की, माझ्या खात्याचा निधी माझ्या नकळत वळवण्यात आला.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निधीवळवणीचे समर्थन केले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी सर्वच विभागांतील आहेत. मग तो सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास वा महिला आणि बाल कल्याण विभाग असो. त्यामुळे थोडा थोडा निधी प्रत्येक विभागाकडून घेतला तरी काही वावगे वाटत नाही. या सगळ्यावरून वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी थेट हल्लाबोल केला आहे.
राजकीय पक्षांचा धोका
आंबेडकर यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देताना म्हटले, जर सगळे पैसे वळवायचे असतील तर एससी/एसटी विभाग बंद करा. हे अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचारांपेक्षा कमी नाही. आंबेडकर यांनी भाजप आणि काँग्रेसवरही घणाघात केला आहे. ते म्हणाले की, या दोन्ही पक्षांनी दलित आणि आदिवासी समाजाला केवळ मतांसाठी वापरले. त्यांच्या कल्याणासाठी असलेला निधी गाठून इतर योजनांना देण्यात येतो, हीच त्यांची खरी भूमिका दर्शवते.
प्रकाश आंबेडकरांनी हेही दाखवून दिले की ही समस्या केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील भाजप सरकारने यापूर्वीही 7 हजार कोटी रुपये वळवले होते. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारनेही अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव असलेले 25 हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी दोन वर्षांत हमी योजनांमध्ये वळवले आहेत. यावरून पुन्हा एकदा जुनी कुरघोडी उफाळून आली आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात अजित पवार निधी देत नाहीत, म्हणून एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांनी बंड पुकारलं होतं.
Amravati : हातात फावडा, खिशात नाही पगार, तिवसातील कामगारांचा संतप्त एल्गार
महिला कल्याणाची उपेक्षा
शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतरही निधीवाटपावरून असंतोष निर्माण झाला आहे. शिंदे गटाचे मंत्रीच आता अजित पवारांवर आरोप करत आहेत, ज्यावरून दोन्ही नेत्यांमधील अंतर्गत विसंवाद अधिक स्पष्टपणे समोर आला आहे. लाडकी बहीण’ योजनेच्या नावाखाली विविध खात्यांमधील निधी वळवण्यामुळे जे सामाजिक असंतुलन निर्माण होत आहे, त्यावर आता प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि महिला कल्याण हे केवळ औपचारिक विभाग राहणार का? की त्यांचा निधी खरंच त्या विभागातील लोकांसाठी वापरला जाणार, हा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे.
