सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला पुढील चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीच्या एकजुटीची घोषणा करत काही ठिकाणी ट्विस्ट निर्माण होऊ शकतो, असेही सांगितले आहे.
मागील अडीच ते तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना अखेर चालना मिळाली आहे. महाराष्ट्रातील या प्रलंबित निवडणुकीवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला आहे. पुढील चार महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लोकप्रतिनिधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारला निवडणुकीची जलद तयारी करावी लागणार आहे. या निवडणूक महायुती सरकार एकत्र लढणार, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
2021 पासून ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यात अनेक महापालिका, नगर परिषद, नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. ओबीसी समाजाला 2022 पूर्वी असलेले आरक्षण जपून, न्यायसंमत पद्धतीने ही निवडणूक घेण्यात यावी, असा आदेश न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठाने दिला. कोर्टाने स्पष्ट केले की, या निवडणूक 2022 मध्ये अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाच्या चौकटीतच पार पडाव्यात.
स्पष्टवक्ता संदेश
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, महायुती ही निवडणूक एकत्र लढणार आहे. काही ठिकाणी स्थानिक स्तरावर वेगळा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र, एक धोरण म्हणून महायुतीची भूमिका एकात्मिक राहील. निवडणुकिंसाठी सामूहिक तयारी सुरू आहे. जिल्हा ते ग्रामपातळीवरील सर्व निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी यंत्रणा सज्ज होत आहे. ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषदांपर्यंत अनेक संस्था सध्या अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचा सहभाग आणि जनतेच्या प्रश्नांना थेट आवाज मिळत नाही. अशा स्थितीत निवडणूक घेणे ही केवळ प्रशासनिक प्रक्रिया नसून, ती लोकशाही बळकट करण्याची मूलभूत गरज ठरते.
Parinay Fuke : राहुल गांधींना संपूर्ण जग पप्पू म्हणून ओळखणार
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला पुढील 4 आठवड्यांत अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निवडणुकी बांठिया आयोगाच्या अहवालावर आधारित याचिकांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असतील. मात्र, वेळेवर निवडणूक न घेणे ही लोकशाहीच्या मूलतत्त्वांची पायमल्ली आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने प्रशासनाकडे असलेल्या स्वराज्य संस्थांना त्वरित निवडणुकीद्वारे प्रतिनिधित्व देण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकशाही प्रक्रियेचा पुनश्च जागर होणार आहे. ओबीसी आरक्षणाचा सन्मान राखत, योग्य निर्णय घेऊन निवडणुकींना न्यायालयीन चौकटीत पार पाडण्याचे मोठे आव्हान आता राज्य सरकार व निवडणूक आयोगासमोर आहे. ही प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडल्यास, स्थानिक पातळीवर प्रशासन अधिक पारदर्शक व उत्तरदायी होईल, हे निश्चित.
