नागपूरच्या सामाजिक न्याय विभागात नऊ कोटींच्या कृषी घोटाळ्याचा भयंकर पर्दाफाश झाला आहे. बचत गटांच्या नावाखाली अनुदानाची रक्कम थेट वळवून उपायुक्त बाबा देशमुख यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.
उपराजधानी नागपूरमध्ये समाजकल्याण व विशेष सहाय्य विभागाच्या कारभारात प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहार समोर आला आहे. प्रादेशिक उपायुक्त बाबा देशमुख यांनी मागासवर्गीय प्रवर्गातील बचत गटांना वाटप करावयाच्या कृषी पूरक साहित्याऐवजी त्यांच्याच खात्यांतून थेट रक्कम वळवली. या प्रकरणात जवळपास नऊ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यानंतर त्यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे.
भ्रष्टाचार कारवाई जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील आंतरशाखीय चौकशी समितीच्या अहवालावर आधारित आहे. देशमुख यांनी सहाय्यक आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना योजना राबवण्याच्या नावाखाली बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केले. या घटनेने विभागाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. त्यामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या जागी आता सिद्धार्थ गायकवाड यांना कार्यभार देण्यात आला आहे.
Nitin Gadkari : केंद्रीय मंत्र्यांच्या पुढाकाराने अकोल्याच्या विकासरथाला लागली चाल
योजनेचा गैरवापर
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेअंतर्गत समाजकल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीय बचत गटांना 90 टक्के अनुदानावर कृषी साहित्याचे वाटप करण्यात येणार होतं. देशमुख यांच्याकडे योजनेअंतर्गत 101 प्रस्ताव आले होते. त्यातील तब्बल 100 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती.
प्रस्तावांच्या या मंजुरीमागे एक नियोजित आर्थिक साखळी उभी राहिल्याचे चौकशीतून स्पष्ट झाले आहे. योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष साहित्य वाटप होण्याऐवजी, देशमुख यांनी गटप्रमुखांना हाताशी धरून थेट पैसे वळवले. प्रत्येकी नऊ लाख रुपये या हिशोबाने गटांना मदत मिळणार होती. पण सदर रक्कम बचत गटांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता गुप्तपणे वळवण्यात आली. त्यामुळे नऊ कोटी रुपयांचा निधी प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत न पोहोचता गैरवापराच्या खाईत गेला.
Devendra Fadnavis : फडणवीसांच्या घोषणेनं वाढली राजकीय उत्सुकता
चौकशीतून फोडले प्रकरण
घोटाळ्याची सुरुवात 2022 साली सती अनुसया महिला बचत गटाच्या चौकशीने झाली. उमरेड तालुक्यातील मांगली येथील या गटावर संशय आल्याने समितीने थेट तपास केला. गंभीर आर्थिक अनियमितता उघडकीस आणली. त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर झाला. परंतु प्रशासनाकडून कुठलीही कारवाई झाली नाही.
रामटेकचे खासदार श्यामकुमार बर्वे यांनी त्यानंतर ही तक्रार थेट पंतप्रधान कार्यालयात सादर केली. त्याच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या सखोल चौकशीत देशमुख यांची जबाबदारी स्पष्ट झाली आणि अखेर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली.
Parinay Fuke : राहुल गांधींना संपूर्ण जग पप्पू म्हणून ओळखणार
अंतर्गत वादांची सावली
घडलेल्या प्रकरणामुळे समाजकल्याण विभागात आंतरविभागीय संघर्ष आणि जातीय तणावाचे धुके निर्माण झाले आहेत. काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये द्वेष आणि वर्चस्ववादाचे वातावरण असल्याचेही बोलले जात आहे. काही वर्तुळांमध्ये ही कारवाई फक्त वादातून जन्माला आली असल्याचंही मत व्यक्त केलं जात आहे.
घडलेल्या प्रकरणाच्या परिस्थितीत, वास्तविक सत्य उजेडात आणण्यासाठी स्वतंत्र न्यायिक चौकशीची मागणी अनेक सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय नेते करत आहेत. हा घोटाळा केवळ एका अधिकाऱ्याचा व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नाही. तर संपूर्ण व्यवस्थेतील ऱ्हासाचे प्रतीक ठरत आहे.
