देशाचे 52 सरन्यायाधीश भूषण गवई महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले असताना, राज्याचे प्रमुख अधिकारी सत्कार सोहळ्यास अनुपस्थित राहिल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
भारताच्या न्यायव्यवस्थेत 14 मे एक नवा सोनेरी अध्याय लिहिला गेला. न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी भारताचे 52 सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती भवनात झालेल्या अत्यंत औपचारिक व भावनिक सोहळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते गवई यांनी पदभार स्वीकारला. संपूर्ण देशाने या ऐतिहासिक घटनेचे साक्षीदार होत न्यायमूर्ती गवई यांचे स्वागत केले. गवई यांचा कार्यकाळ जरी केवळ सहा महिन्यांचा असला (ते 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी निवृत्त होणार आहेत), तरी त्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील ठसा कायमचा असणार, यात शंका नाही. या कालावधीत त्यांनी सुरुवातीलाच एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक संकेत दिला.
शपथ घेतल्यानंतर काही दिवसांतच ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृतीस्थळ, चैत्यभूमीवर अभिवादनासाठी दाखल झाले.रविवारी (18 मे) सरन्यायाधीश गवई महाराष्ट्रात प्रथमच आले. त्यांच्या सन्मानार्थ मुंबईत बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्यातर्फे एक सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. मात्र, या सोहळ्यात एक अनपेक्षित गोष्ट घडली. राज्याचे तीन सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी: मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलिस महासंचालक डी. जी. रश्मी शुक्ला आणि मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती हे तिघेही अनुपस्थित होते. ही अनुपस्थिती नजरेआड न जाता, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी आपल्या भाषणात थेट नाराजी व्यक्त केली आहे.
गंभीर प्रशासकीय चूक
‘माझ्यासारखा महाराष्ट्रातील व्यक्ती देशाचा सर्वोच्च न्यायाधीश झाल्यानंतर राज्यात प्रथमच येतो आणि तेव्हाही जर हे अधिकारी उपस्थित राहत नसतील, तर त्यांनीच याचा विचार करावा’, असा सूचक पण ठाम टोला त्यांनी लगावला.गवई यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की त्यांना प्रोटोकॉलची पर्वा नाही. त्यांनी आपल्या साधेपणाचाही उल्लेख केला आजही अमरावती किंवा नागपूरला जाताना पायलट एस्कॉर्ट घेत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी मी मित्रांच्या दुचाकीवर फिरायचो. त्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की जर राज्यघटनेच्या प्रमुख संस्थेचा प्रतिनिधी तोही आपल्या राज्यातील आल्यानंतरही त्याच्या स्वागतासाठी कोणी येत नसेल, तर ती चिंतेची बाब आहे.
त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला मी लहानसहान गोष्टीत अडकत नाही, पण दुसरा कोणी असता, तर कदाचित घटनेतील कलम 142 वापर करण्याचा विचार केला असता. हे विधान करताना त्यांनी आपली संयमशीलता दाखवत लोकांपर्यंत ही बाब पोहोचावी म्हणूनच ती मांडल्याचे स्पष्ट केले.या घटनेवर माजी गृहमंत्री आणि शरद पवार गटाचे नेते अनिल देशमुख यांनीही जोरदार प्रतिक्रिया दिली आहे. अनिल देशमुख यांनी राज्य प्रशासनावर खरमरीत टीका करत म्हटले, देशाचे सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती भूषण गवई हे प्रथमच महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले असताना, राज्य शासनातील एकही प्रमुख अधिकारी त्यांच्या स्वागतासाठी उपस्थित राहिला नाही, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे.
गवई हे महाराष्ट्राचा अभिमान आहेत. राजशिष्टाचारातील ही गंभीर चूक आणि त्यांच्या प्रति दाखवलेला दुर्लक्ष, हे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला निश्चितच शोभणारे नाही.सरन्यायाधीशांच्या स्पष्ट शब्दांतून उमटलेल्या संतापाची दखल अखेर घेण्यात आली. राज्याचे मुख्य सचिव, DGP आणि मुंबईचे पोलिस आयुक्त यांच्याकडून माफीनामा व्यक्त करण्यात आला. या अधिकाऱ्यांनी नंतर चैत्यभूमीवर उपस्थित राहून आपली चूक सुधारण्याचा प्रयत्न केला.
