
राज्यात अवकाळी पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून कुठलाही निर्णय होत नसल्याचे सांगत विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला घेरले आहे.
विदर्भ, मराठवाडा आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा संकटांची मालिका सुरू झाली आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे उभ्या पिकांचं नुकसान झालंय. धान, सोयाबीन, केळी यासारखी पिकं कोसळली, शेतकऱ्यांचे डोळे पाणावले. पण सरकार अजूनही शांत आहे, थंड आहे, असे सांगत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारला जबरदस्त धारेवर धरलं आहे.
विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर घणाघाती टीका केली. या सरकारला शेतकऱ्यांची काहीही पर्वा नाही. त्यांना फक्त समृद्धी महामार्ग, लाखो रुपये खर्च करून केलेले प्रकल्प आणि त्यातून मिळणा deऱ्या ‘दहा टक्के वसुली’ची चिंता आहे!” असा आरोप त्यांनी केला. वडेट्टीवार म्हणाले, “कर्जमाफी देतो म्हणाले, सातबारा कोरा करू म्हणाले, पण काहीच केलं नाही. आता तर नुकसानीची भरपाई देखील मिळालेली नाही. अध्यातपंचनामेचा आदेश सरकारने अजून दिला नाही, आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा अजिबात दिलासा नाही.

आक्रमक भूमिका
भंडाऱ्यापासून ते संपूर्ण विदर्भात उन्हाळी धान पूर्णतः नष्ट झालं आहे. इतकं मोठं नुकसान झालं, तरी सरकार गप्प आहे. धानाचा बोनस जाहीर केला होता, पण त्याचाही पत्ता नाही. मागचे पैसे दिले नाहीत, आताचे तर दूरची गोष्ट. मग हे पैसे गेले कुठे? मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या घरात का गेले? असा रोखठोक सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. वडेट्टीवार यांचा संताप इतका होता की, त्यांनी सरकारला महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात नालायक सरकार ठरवलं. शेतकरी रडतोय, आत्महत्या करतोय, आणि हे सरकार रस्त्यांची बात करतोय. यांना जराही लाज वाटत नाही, अशी टीका करत त्यांनी शेतकऱ्यांना सरकारला धडा शिकवण्याचं आवाहन केलं.
वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे स्पष्ट मागणी केली. ताबडतोब पंचनाम्याचे आदेश द्या. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्या. हे तुमचं कर्तव्य आहे, कृपा नव्हे. त्यांनी इशारा दिला की जर सरकारने यावर पावले उचलली नाहीत, तर जनतेतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल. विजय वडेट्टीवार यांची टीका फक्त राजकारणापुरती मर्यादित नाही. ती एक सच्च्या जनतेच्या प्रतिनिधीची अस्वस्थता आहे. अवकाळी पावसाने केवळ पिकं नव्हे, तर शासनाच्या संवेदनशीलतेचा देखील पर्दाफाश केला आहे. सरकार जर तात्काळ शेतकऱ्यांसाठी काही करत नसेल, तर शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत आता जवळ आलाय आणि त्याचं रूपांतर उद्रेकात केव्हा होईल, सांगता येत नाही.