शेती हा देशाचा कणा असून त्याला आर्थिक बळ देणं ही बँकांची जबाबदारी आहे, असा स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिला. शेतकऱ्यांना अडवणाऱ्या बँकांवर थेट कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला.
महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाच्या नवीन पर्वात शेतकरी आणि कृषी कर्ज यांना केंद्रस्थानी ठेवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना ठोस आणि प्रभावी दिशा दिली आहे. कृषी कर्जाच्या पुरवठ्याला अडथळा ठरणाऱ्या सिबिल स्कोअरची अट टाळावी, अन्यथा संबंधित बँक शाखांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. शेतकरी हा राज्याचा कणा आहे. कृषी व्यवसाय हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करणे अनिवार्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या 167व्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, बँकांनी शेतकऱ्यांकडून सिबिल स्कोअरची मागणी करू नये. यापूर्वी यासंदर्भात सक्त ताकीद देण्यात आली होती आणि नियम झुगारणाऱ्या काही बँकांवर एफआयआरही दाखल करण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेनेही कृषी कर्जाबाबत मार्गदर्शन केले आहे. यापुढे अशा तक्रारी आल्यास संबंधित बँक शाखांवर कारवाई केली जाईल.
उद्दिष्ट पूर्ण करावे
बैठकीत राज्याच्या 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 44.76 लाख कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडा मंजूर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही कृषी कर्जाच्या विषयाला गांभीर्याने घेण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी बँकांना कृषी कर्ज पुरवठ्याचे शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. महिला उद्योजकांसाठीही विशेष प्रयत्न करावेत, असे फडणवीस म्हणाले.
या वर्षी हवामान विभागाने समाधानकारक पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. बँकांनी ही संधी ओळखून शेतकऱ्यांना पुरेपूर पतपुरवठा करावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कृषी क्षेत्रात दरवर्षी किमान पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्र फक्त पुनर्वसनाचे माध्यम न राहता, एक यशस्वी व्यवसाय म्हणून उदयास येईल.
स्टार्टअप्सलाही पतपुरवठा द्या
महाराष्ट्र अर्धा ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचा टप्पा पार करत आहे आणि एक ट्रिलियनच्या दिशेने पुढे जात आहे. यामध्ये बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. दावोसमधून राज्यात 16 लाख कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक आली आहे. महाराष्ट्र स्टार्टअप्सची राजधानी ठरतो आहे. त्यामुळे सेवा क्षेत्र, पर्यटन आणि स्टार्टअप्सवरही बँकांनी लक्ष केंद्रित करावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
एफपीओ, गडचिरोली आणि समग्र विकासासाठी बँकांची आघाडीची भूमिका गरजेची आहे. राज्यातील अनेक ‘एफपीओ’ (शेतकरी उत्पादक संस्था) कृषी विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. गडचिरोलीसारख्या क्षेत्रांमध्ये उद्योग विकासाची गती वाढते आहे. बँकांनी अशा क्षेत्रांमध्ये विशेष लक्ष केंद्रित करून आर्थिक सर्वसमावेशकतेस हातभार लावावा, असे आवाहन फडणवीसांनी केले. सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी हे बँकांचेही कर्तव्य आहे.
जबाबदारी घ्यावी
बैठकीतून स्पष्ट झाले की, महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास अधिक समृद्ध, समतोल आणि शाश्वत करण्यासाठी शेतकरी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्राला एकत्र घेऊन बँकांनी पुढाकार घ्यावा लागेल. हेच राज्याला आर्थिक महासत्ताकडे घेऊन जाणार आहे. या बैठकीत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री अपर मुख्य सचिव विकास खरगे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष आदेश पांडे तसेच विविध बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते.
