मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली 20 मे रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 मे रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी बहुआयामी निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये न्यायालयांच्या स्थापनेपासून ते शहरी बायोमिथेशन प्रकल्प, औद्योगिक गुंतवणूक, तसेच कोकणातील आणि विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाचा हा नवा अध्याय ठरणार असल्याचे संकेत यामधून मिळत आहेत. सर्वप्रथम, राज्याच्या गृहविभागाने मोठा निर्णय घेत एक नवे गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले आहे.
धोरणाच्या अंमलबजावणीतून तब्बल 70 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, सर्वसामान्य नागरीकांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध होतील, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार मंजूर करण्यात आलेल्या या न्यायालयासाठी 23 नियमित आणि 5 बाह्य पदांना मान्यता मिळाली आहे. एकूण 1 कोटी 76 लाख खर्चाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे.
पाणीपुरवठा प्रकल्प
दिवाणी न्यायाधीश, अधीक्षक, लिपिक, शिपाई आदी पदांचा समावेश यामध्ये असणार आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना न्याायाच्या दृष्टीने मोठा दिलासा मिळणार आहे. शहरी पर्यावरण रक्षणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा पार करत, देवनार येथे 18 एकर भूखंडावर बायोमिथेशन प्रकल्प उभारण्यासाठी महानगर गॅस लिमिटेडला जमीन 25 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. दररोज 500 टन क्षमतेचा कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस निर्माण होणार आहे. ही यंत्रणा केंद्र सरकारच्या गोबरधन योजनेतून राबवली जाणार आहे. यामुळे मुंबईतील कचऱ्याचे शाश्वत व्यवस्थापन शक्य होणार आहे.
राज्य सरकारचे जुने धोरण कालबाह्य झाल्यानंतर थांबलेल्या 325 उद्योग प्रस्तावांना अखेर मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे राज्यात तब्बल 1,00,655 कोटींची गुंतवणूक येणार आहे. यामुळे 93 हजारांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2016, अवकाश व संरक्षण क्षेत्र धोरण 2018, तसेच रेडिमेड गारमेंट्स आणि सूक्ष्म अभियांत्रिकी धोरणांतर्गत प्रलंबित प्रस्तावांचा समावेश आहे. शिंदखेडा व धुळे तालुक्यांतील 36 हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाखाली आणणाऱ्या सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा योजनेस 6 हजार 329 कोटींची द्वितीय सुधारित मान्यता मिळाली आहे.
रोजगार संधीचा विस्तार
आतापर्यंत या प्रकल्पावर 2 हजार 407 कोटी खर्च झाला असून, आता अंतिम टप्प्यातील कामं नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. सिंधुदुर्गातील मौजे हेत प्रकल्पाला 2 हजार 25 कोटींची तर रायगडातील पोशीर प्रकल्पाला तब्बल 6 हजार 394 कोटींची मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतून मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूरसारख्या शहरांना पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. तसेच शिलार प्रकल्पासाठी देखील 4 हजार 869 कोटींची मान्यता देण्यात आली आहे. या सर्व प्रकल्पांतून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागांतील सिंचन क्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल.
शहरी भागात हरित पर्यावरणासाठी बायोगॅस यंत्रणा निर्माण होईल, न्याय व्यवस्थेचा प्रसार होईल, आणि उद्योगांमार्फत लाखो रोजगाराच्या संधी खुल्या होतील. अशा बहुआयामी फायद्यांनी परिपूर्ण असलेली ही बैठक राज्याच्या प्रगतीचा मजबूत पाया ठरेल, यात शंका नाही.
