सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीला नवी गती मिळाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने लवकरच चार महिन्यांत निवडणूक पार पाडण्याचे काम सुरू केले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला अखेर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णायक आदेशामुळे नवसंजीवनी मिळाली आहे. 6 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला येत्या चार महिन्यांत निवडणूक पार पाडण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा आदेश अनेक राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोडींमध्ये घुटमळलेला विषय पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणण्यात यशस्वी ठरला आहे. याच आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने तातडीने कारवाईला सुरुवात केली असून, लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जनतेच्या सहभागाला वाजवी आणि नियमबद्ध मार्गाने पुढे नेण्याच्या दिशेने एक मोठा टप्पा मानला जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आता नामनिर्देशन पत्रासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने यासाठी सरकारकडे मागणी केली आहे की, मनमानीपणे दिल्या जाणाऱ्या सवलतींवर आता नियंत्रण आणले जावे आणि निवड झाल्यानंतर देखील सवलत पुढे ढकलण्याची प्रथा थांबवली जावी.
Maharashtra : कोट्यवधींच्या गृहनिर्माण धोरणासह राज्य विकासाचा नवा वेग
राखीव कोटा आवश्यकता
कायद्यानुसार राखीव कोट्यांसाठी अर्जदारांनी आपल्या अर्जासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे, अशी ठाम मागणी मोर्चाने एका निवेदनाद्वारे केली आहे. हे प्रमाणपत्र नसल्यास निवडणूक प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरव्यवहारांवर आळा बसेल, असा विश्वास आहे.अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नगर पंचायत आणि नगर पालिकेतील अध्यक्ष पदासाठी सरळ निवड पद्धतीच्या विरोधातही आग्रही भूमिका मांडण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था पंचायत कायद्यातील या विसंगतीला दूर करण्याचा आग्रह या निवेदनात व्यक्त करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी केले. सोबत अॅड. अशोक यावले, भूषण दडवे आणि नारायण चिंचोणे यांसारखे अनेक कार्यकर्ते सहभागी होते. त्यांनी सरकारकडे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता व नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची मागणी केली आहे.मनपा निवडणुकीत विभाग व सदस्य संख्या ठरवताना सरकारकडून सतत मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतल्याचे दिसून येते. कधी एका विभागाला एकच सदस्य तर कधी दोन, तीन किंवा चार सदस्य दिले जात आहेत. या गोंधळामुळे निवडणूक प्रक्रिया अस्पष्ट झाली असून, यावर नियंत्रण आणण्याची गरज भासते.
लोकशाही प्रक्रियेत बदल
निवेदनात एक विभागाला एकच सदस्य असावा आणि ज्या भागात मागासवर्गीय लोकसंख्या अधिक आहे. तेथे राखीव जागा राखून दिल्या जाण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्व वर्गांचा योग्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होईल, अशी अपेक्षा आहे.सर्वसामान्य लोकांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे स्वराज्याचा प्राथमिक स्तर आहे. या संस्थांच्या निवडणुकीत होणाऱ्या सुधारणा आणि नियमबद्धता म्हणजेच लोकशाही प्रक्रियेत होणारा मोठा बदल होय. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर सुरू झालेली प्रक्रिया यशस्वी होईल का, हे येत्या काळात पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
